जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारको दृष्टिमा प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनु महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी र प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछ र सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने सरकारी बुझाइ छ। तर, प्रदेश नम्बर २ व्यवस्थापिकाबाटै स्थापित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच जुँगाको लडाइँ चलेपछि प्रतिष्ठानका कामकाज प्रभावित भएका छन्। प्रदेशसभा २ ले गत वर्ष कात्तिकमा मात्र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेको थियो। प्रतिष्ठान पदाधिकारीबीच कार्याधिकारका विषयमा असन्तुष्टि, विवाद र मनमुटाव भएपछि प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न आवश्यक पाँच वटा विनियमावली बन्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा प्रतिष्ठानका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भएका छैनन्। प्रतिष्ठानले आरम्भमै स्वीकृति प्राप्त गरेका विभिन्न चार विषयमा पठनपाठन निर्धारित समयमा नहुने आशंका गहिरिएको छ। प्रतिष्ठानले चिकित्सा सेवा आयोगबाट नर्सिङमा दुई, जनस्वास्थ्यमा एक र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा एक गरी स्नातक तहका चार वटा शैक्षणिक कार्यक्रम यसै वर्षबाट सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको छ। प्रत्येक विषयतर्फ २० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी प्राप्त पठनपाठन अनुमति पदाधिकारीबीच कार्यविभाजन सम्बन्धी विवादले गर्दा रोकिने हो की भन्ने आशंका छ। प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुर साहले प्रतिष्ठानका नियमावली छिटो बनाउन नसकिए अनुमतिप्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए। विनियमावली अभावमा शैक्षणिक कार्यक्रमका लागि स्थान छनोट, पाठ्यक्रम निर्धारण र अध्यापन गराउने लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छैन। यस्तोमा अबको केही समयभित्र नै सञ्चालन गर्नुपर्ने पठनपाठन अल्झोमा पर्ने प्रायः निश्चित रहेको डा. अंकुरको ठम्याइ छ। प्रतिष्ठान ऐनले शिक्षण अस्पतालको व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सासम्बद्ध विषय अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पताल आवश्यक हुन्छ। तर प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को बैठक नहुँदा शिक्षण अस्पतालका बारेमा पनि निर्णय भएको छैन। प्रतिष्ठानको कार्यालय भने अहिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम परिसरमा छ। ऐनले प्रतिष्ठानका विनियमावली बनाउने अधिकार प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपतिका रूपमा रहने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहनेबाहेक सहकुलपतिले सोझै वा उपकुलपतिका सिफारिसमा गर्ने अन्य सदस्यको मनोनयन भएको छैन। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साहले सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका पाँच वटा विनियमावली मस्यौदामा आफूअनुकुल हुनेगरी प्रावधानहरू समाविष्ट गरेको भन्दै रजिष्ट्रार डा. विनोद यादवले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ती नियमावलीका मस्यौदामा अन्य प्रतिष्ठानहरूको अभ्यासविपरीत प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार उपकुलपतिले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। उपकुलपति डा. साहले अन्य प्रतिष्ठानका ऐनभन्दा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन फरक रहेकाले सर्वोच्च अधिकारको अभ्यास उपकुलपतिले नै गर्ने बताए। उनले भने, ‘ऐनमा उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाइएको छ। त्यसैले उपकुलपतिको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा अन्य पदाधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनेछन्। यसका लागि विनियमावली बनाउन थालिएको हो।’ प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ महिनामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको थियो। उपकुलपति डा. साह र शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुर प्रतिष्ठानका सहकुलपति प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहसँग नजिक रहेकाले र राजिष्ट्रार डा. विनोद यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा प्रतिष्ठान पदाधिकारी बनेको चर्चा अझ सेलाएको छैन। यद्यपि प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरू विषयविज्ञ नै हुन्। उपकुलपति साहले विनियमावलीको मस्यौदा मात्र गरिएको र त्यसमा आवश्यक, उचित र अपरिहार्य संशोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्रै सञ्चालक परिषद्बाट पारित भई लागू हुने भएकाले विनियमावली पारित गर्न एक/दुई साताभित्रै सञ्चालक परिषद् बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक ऐन-कानुन बनाउन मस्यौदाको काम उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर चार/पाँच पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा समेत उपकुलपति डा. साहले विनियमावलीका विषयमा कुरासम्म नगरेको राजिष्ट्रार डा. यादवले आरोप लगाए। उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले नै प्रतिष्ठानका ऐन/कानुन अर्थात् विनियमावली सञ्चालक परिषद्मा लग्ने व्यवस्था छ। त्यसविपरीत विनियमावलीका मस्यौदा उपकुलपति साहले सोझै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ।’ समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका रजिष्ट्रार डा. यादवले विनियमावलीका मस्यौदाका विषयमा आफूलाई अझै औपचारिक जानकारी नरहेको बताए। प्रतिष्ठान ऐनमा सञ्चालक परिषद्बाट पारित भएर लागू हुने विनियमावलीका लागि प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। उपकुलपति डा. साहले विभिन्न विनियमावली बनाउनुपर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विनियमावलीको मस्यौदासहित सहमतिका लागि पत्र पठाउन भनेको थियो। सोही आधारमा उपकुलपति डा. साहले प्रतिष्ठानको बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधा, प्रतिष्ठान कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्ति र प्रतिष्ठान अस्पताल सञ्चालन गरी पाँच वटा विनियमका मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएका प्रतिष्ठान विनियमावली मस्यौदाबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुरले बताए। ‘मस्यौदामा के-कस्ता प्रावधान छन्, त्यसबारे मलाई जानकारी छैन। तर ऐन विपरीतका प्रावधान नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने। विनियमावली मस्यौदा गर्ने सञ्चालक समितिमा अहिले उपकुलपति सहित शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार गरी तीन जना छन्। ती तीनमध्ये दुई पदाधिकारीलाई औपचारिक रूपमा मस्यौदाका विषयमा प्रतिष्ठान र सरकारबीच भएका पत्राचारबारे जानकारी छैन। रजिष्ट्रार डा. यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका विनियमावली मस्यौदाहरूमा प्रतिष्ठानका प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज गर्ने रजिष्ट्रारको भूमिकालाई संकुचित बनाइएको थाहा पाएको छु। सञ्चालक समितिका सदस्यसचिवसँग प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार नरहने हो भने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा जटिलता तथा विरोधाभाषहरू उत्पन्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्मा सहमतिका लागि पठाइएका प्रतिष्ठान विनियमावलीका ती मस्यौदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियमावलीबाट हुबहु सारिएको प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘प्रतिष्ठान ऐनको मौलिकता भनेको उपकुलपति कार्यकारी हुनु हो। त्यसअनुसार विनियमावली मस्यौदा गर्दा राजिष्ट्रार भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारी लेखिएको छ।' उकेरालाई प्राप्त मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विनियम २०७७ को एक मस्यौदाको सिरानमा ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ लेखिएको छ। विनियमावलीका विभिन्न मस्यौदामा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेका भन्ने वाक्यांशप्रति रजिष्ट्रार यादवले विमति व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनको भनाइ छ, ‘सरकारका कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन् तर यसो भन्दैमा विभागीय मन्त्रीका अधिकार खोसिँदैन।’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति भए पनि अन्य प्रतिष्ठानजस्तै रजिष्ट्रारले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ। मस्यौदामा रजिष्ट्रारले गर्ने परम्परा र अभ्यास रहेका धेरै वटा कामकाज शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ। सामान्यतया: शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने शिक्षाध्यक्षलाई दस हजार रुपैयाँसम्मको चन्दा, उपहार तथा विज्ञापन खर्च गर्ने अधिकार विनियमावली मस्यौदामा छ। शिक्षाध्यक्षलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म खरिद स्वीकृति दिने प्रावधानसमेत मस्यौदामा छ। शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुरले मस्यौदाका यी प्रावधान रहे वा नरहे खासै फरक नपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि गत वर्ष ९ करोड २५ लाख र चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।