नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा मधेसी मुलका नेताले सभापति र उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिए पनि जित हासिल गर्न सकेनन् । यसले गर्दा काँग्रेसमा विधानअनुसार आरक्षित कोटाभन्दा बाहिर मधेसको प्रतिनिधित्व निराशाजनक देखिएको छ ।

काँग्रेस सभापतिमा विमलेन्द्र निधिले र उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारले उम्मेदवारी दिएका थिए । दुवैजना मधेसका हुन् । निधि धनुषाका हुन् भने गच्छदार सुनसरीका हुन् । यसअघि दुवैजना पार्टीका उपसभापति थिए ।

१४ औं महाधिवेशनमा निधिले शेरबहादुर देउवा गुटबाट विद्रोह गरी सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर उनले २५० मतमात्र ल्याउन सके । दोस्रो चरणको चुनावमा उनले देउवालाई नै समर्थन गरे ।

यता, देउवा प्यानलबाट गच्छदारले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर उनी पनि दुई मतले पराजित भए । तर उनले उपसभापतिको मत पुनः गणना गर्न माग गरेका छन् । काँग्रेस छाडेर मधेस राजनीतिमा गएका गच्छदार २०७४ सालमा काँग्रेसमै फर्केका थिए । काँग्रेससँग नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको एकीकरण भएपछि गच्छदारले उपसभापति पद पाएका थिए । पार्टीको उपसभापति पदमा रहेर १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदको प्रत्यासी बनेका निधि र उपसभापति पदको प्रत्यासी बनेका गच्छदार दुवै असफल भए ।

पदाधिकारीका सभापतिसहित सातजना मधेसीले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये सभापति र उपसभापति पदमा मधेसका दुवै नेता पराजित भएका छन् । महामन्त्री पदमा भने मधेसी समुदायबाट उम्मेदवारी परेको थिएन ।

सहमहामन्त्रीमा मधेसका ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, त्यो पनि कोटामा । मधेसी कोटाबाट सहमहामन्त्रीको एक पदका लागि रञ्जित कर्ण, रामकृष्ण यादव र महेन्द्र यादवले उम्मेदवार बनेका छन् भने मुस्लिम कोटामा एक पदका लागि फरमुल्लाह मन्सुर र शेख वकिलले उम्मेदवार छन् । यस्तै, थारु कोटामा एक पदका लागि सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, तेजुलाल चौधरी र उमाकान्त चौधरीले उम्मेदवारी दिए पनि सुरेन्द्रले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

खुल्ला सदस्यमा ६ जना मधेसीले उम्मेदारी दिएका छन् भने अरु बाँकी कोटामा छन् । विधानले नै तोकेको कोटामा मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भए पनि कोटा बाहिरबाट भने मधेसी समुदाय नेतृत्वमा स्थापित हुन नसक्ने देखिएको हो ।

काँग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा मधेसी मुलबाट दुईजना उपसभापति र एकजना कोषाध्यक्ष थिए । तर अब नयाँ कार्यसमितिमा त्यति ठुलो पदमा मधेसीको प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित भएको छ । त्यसो भए काँग्रेसको रिङबाट मधेसी आउट भएकै हो त ? मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, ‘यो समस्या काँग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलमा पनि देखिएको छ, मधेसी, दलित, जनजातिलाई निश्चित कोटाबाहेकको ठाउँमा भन्दा अगाडि बढ्न दिँदैनन् र काँग्रेसमा पनि यही भएको हो ।’

साहका अनुसार काँग्रेसले मधेसको एजेण्डा बोक्न सक्छ तर नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैन । उनले भने, ‘२००३ सालदेखि हालसम्म काँग्रेसमा उपसभापतिभन्दा माथि कुनै मधेसी जान सकेनन्, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, उपसभापतिसम्म पुगेका छन्, यसपटक त्यो पनि नहुने देखिएको छ ।’

काँग्रेसमा निश्चित समुदायका नेताको बाहुल्यता रहेको र त्यहाँ मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएकालाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिँदै आएको साह बताउँछन् । नेपाली काँग्रेसमा मधेसीहरु कार्यकर्ताको तहमा मात्र रहेको उनको बुझाइ छ । यसले गर्दा उनीहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न कठिन हुने गरेको उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा मधेसका नेताहरु भद्रकाली मिश्र, रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, परशुनारायण चौधरी, सूर्यनाथ दास यादव, नागेश्वर सिंह, तेजुलाल चौधरी, वेणीमाधव सिंह, रामेश्वर प्रसाद सिंह, जयमंगलप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंह, भागवत यादव, शिवप्रसाद साह, राधाकृष्ण कोठिया, डा.रामवरण यादव, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, शेख इद्रिस, चित्रलेखा यादव, सीतादेवी यादवलगायतको ठुलो योगदान पाइन्छ ।

तर यीमध्ये कोही पनि नेतृत्व तहमा पुग्न सकेनन् । मधेसप्रति सकारात्मक नरहेको भन्दै काँग्रेसबाट बाहिरिएका महन्थ ठाकुरले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरेका छन् । गजेन्द्रनारायण सिंहले पनि काँग्रेसमा मधेसको भविष्य नदेखेपछि २०४६ अघि नै पार्टी छाडेर नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । त्यस्तै, विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, जेपी गुप्ताले पनि काँग्रेसले मधेसको एजेण्डा नउठाएको भन्दै सो पार्टी छाडेर मधेसवादी दलमा लागेका थिए । त्यसमध्ये गच्छदार पछिल्लो समय काँग्रेसमा फर्किसकेका छन् ।

गजेन्द्रनारायण सिंह त्यतिबेला सुवर्णशमशेरको समूहमा थिए । २०३४ सालमा बीपी कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महामन्त्री मनोनित गरेपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यहीबेलादेखि गजेन्द्रनारायण सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइारलाबीच सम्बन्ध बिग्रेको थियो । पछि सिंहले पार्टी छाडेका थिए ।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘मधेसले काँग्रेसका लागि दिएको योगदानको सो पार्टीमा कुनै कदर छैन, काँग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरु मधेसबाट जित्नु भएको थियो, मधेसबाट जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, काँग्रेसले २००७ सालमा गरेको क्रान्ति मधेसबाटै सुरु भएको थियो, काँग्रेसका महाधिवेशन होस् वा कुनै ठूला आमसभाहरु मधेसमै भएको थियो, मधेसले यतिका योगदान दिँदा पनि मधेसीलाई नेतृत्वमा कहिले पुग्न दिइएको छैन ।’

काँग्रेसीजनको मधेसप्रतिको सोचाई सकारात्मक नरहेको बताउँदै उनले प्रदेश २ मधेस बाहुल्य क्षेत्र भए पनि त्यहाँबाट समेत दुईजना पहाडी समुदायका व्यक्ति निर्विरोध केन्द्रीय सदस्य भएको बताए । मधेसकै मतबाट जितेर काँग्रेसका चार जना नेता प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला मधेसकै मतबाट जितेर आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । २०१५ सालमा क्षेत्र नम्बर ३२ मोरङबाट निर्वाचित भएपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ मा मोरङ क्षेत्र नम्बर १ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०५६ मा पर्साको क्षेत्र नम्बर १ कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७० मा बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ बाट सुशील कोइरालाले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसरी मधेसले काँग्रेसका चार–चार जना नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि काँग्रेसजनले मधेसी समुदायबाट अहिलेसम्म उच्च नेतृत्व तहमा निर्वाचित गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने २०४६ को जनआन्दोलनपछि भएको चुनावमा काँग्रेसलाई मधेसले नै बलियो बनाएको थियो । कुल २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८३ सिट तराई–मधेसमा थिए । तीमध्ये ४७ सिट काँग्रेसले हात पारेको थियो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तराईका ८३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३८ वटा सीट काँग्रेसले हात पारेको थियो । २०५६ मा भएको निर्वाचनमा मधेसका ८३ सीटमध्ये ५८ सिट काँग्रेसले हात पारेको थियो ।

२०६५ मा भएको संविधानसभा चुनावमा मधेसबाट काँग्रेसले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकेको थिएन । कारण थियो मधेस आन्दोलन । त्यतिबेला एकातिर मधेस आन्दोलन थियो भने अर्कोतिर भर्खरभर्खर माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएको थियो । त्यसको असर सिधै काँग्रेसलाई पर्यो । २४० वटा क्षेत्रमध्ये मधेसमा ११६ वटा क्षेत्र थिए । त्यसमध्ये काँग्रेसले १६ वटामा मात्र जित्न सकेको थियो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा मधेसले काँग्रेसलाई खुलेर साथ दिएको थियो । ११६ सीटमध्ये काँग्रेसले ४१ सीटमा विजय हासिल गरेको थियो । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा १६५ क्षेत्रमध्ये काँग्रेसले २३ सीटमात्र जितेको थियो, जसमध्ये १६ सिट मधेसले मात्र दिएको छ ।

निर्वाचनका यी नतिजाले पनि काँग्रेसले जबजब संसदमा राम्रो उपस्थिति जनाएको छ, त्यतिबेला मधेसको साथकै कारण काँग्रेस सफल भएको देखिन्छ । मधेसले साथ नदिएको अवस्थामा काँग्रेसको निर्वाचन परिणाम पनि निराशाजनक रहेको इतिहासले देखाउँछ । तर पार्टी नेतृत्वमा भने काँग्रेसले मधेसलाई अझै उचित स्थान दिन नसकेको मधेस मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।