जनकपुरधाम। मधेस सरकारले संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। गत मंसिर १० गते संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको छ। यहि भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत निकाले भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो।मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना विज्ञापन गरेको विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन् । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेस सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी आज शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दिएका हुन्। मधेस सरकाको रिट निवेदनमा एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्कातर्फ पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षक लगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ। संचार मन्त्री साहले भने, ‘कानुन विपरीत प्रहरी भर्ना गर्न खोजिएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको छ ।’ उनले संघीय सरकारको यो कदमले मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले मुद्दा दायर गरिएको बताए ।