प्याव्सन मधेश प्रदेशले प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधयेक २०८० मा समावेश गरेका वुद्दाहरुप्रति ध्यानाकर्षण जनाउदै आज प्यावसनका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित  भएको ठहर गर्दै  विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ  ।

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक,लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित भएको प्यावसनका केन्द्रिय सदस्य दिपक रायमाझीले वताए  ।

 निजि शैक्षिक संस्थाहरूले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेको, ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको, ३४% विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको,देशको कुल ग्राहस्थ ७.२% योगदान  रहेको, वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको प्यावसनको दावी छ ।

अहिलेको विधयेकमा निजि विद्यालयहरुलाई चरम विभेद गरेको वताउदै ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने  जस्ता मागहरु राखिएको छ ।