काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई परमादेश दिएको छ ।

२७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको यो घटनामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरमको योजना

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, २०६३ चैत ७ गते रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आमसभाको आयोजना गरेका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए ।

एकै ठाउँमा दुई पक्षले सभा आयोजना गरेपछि झडप भयो । यस झडपमा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई लखेटेर कुट्दै मारे । इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार, ‘मधेशी जनअधिकार फोरमका समर्थकले माओवादी कार्यकर्तालाई नृशंस तवरले कुटपिट गर्दा ५ जना महिलासहित २७ जनाको ज्यान गएको थियो ।’

मधेशी जनअधिकार फोरमले एक साता अघिदेखि नै राइस मिल्सको चौरमा २०६३ चैत ७ गते आमसभा गर्ने भनी प्रचार–प्रसार गरेको थियो । तर, माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले मधेशी जनअधिकार फोरमले कार्यक्रम गर्ने भनेकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भनेर अघिल्लो दिन अर्थात् ६ चैतमा मात्र प्रचार गरेको थियो ।

इन्सेकका अनुसार, दुई पक्षबीच झडप हुँदा गोलीसमेत चलेको थियो । घटनास्थलमा ६ जना, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर तत्कालीन हजममिनिया गाविसमा ११ जनाको शव फेला परेको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविद्युतमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जना गरी कूल २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कतिपयलाई त आगो लगाएर समेत मारिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा, इँटा प्रहार गर्नुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो । मारिनेहरू सबै माओवादी कार्यकर्ता हुन् । महिलाहरूको संवेदनशील अंगमा चोट पुर्‍याइएको थियो ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, यो झडपमा ११५ जना घाइते भएका थिए । आयोगका अनुसार, मधेशी जनअधिकार फोरमले योजनावद्ध रूपमा माओवादीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘फोरमतर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ ।’

योजनावद्ध रूपमा नै मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी महिलाको स्तन काटेको पनि आयोगले भनेको छ । ‘लैङ्गिक संवेदनहीन भई माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रियहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु,’ आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

इन्सेकका अनुसार, आमसभाका लागि माओवादीले युथ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का सदस्यहरूलाई चैत ६ गते मकवानपुर र बाराबाट दुईवटा ट्रकमा गौर ल्याएको थियो ।

कार्यक्रमका लागि भनेर राइस मिल्स चौरमा करिब १०० मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ मधेशी जनअधिकार फोरमले आ–आफ्ना मञ्च निर्माण गरेका थिए ।

‘कार्यक्रमको दिन फोरमका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित जुलुस आयोजना गरी नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल पुगेका थिए । दिनको करिब १:४५ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो,’ इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘फोरम र माओवादीको जुलुस गौरको अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।’

त्यसपछि फोरमले आमसभा सुरु गर्‍यो । माओवादीको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै थियो । त्यही समयमा करिब २ बजेतिर मधेशी जनअधिकार फोरमका १५–२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।

आफ्नो मञ्चमा तोडफोड भएपछि माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि फोरमको मञ्चतिर दौडिएर तोडफोड गर्न थाले ।

‘मञ्च वरिपरि क्षेत्रबाट दुईवटा गोलीको आवाज आएको थियो ।’ इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानिसहरूबीच भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो । मञ्च वरिपरि माओवादीका कार्यकर्ताहरू मात्र रहेका थिए । त्यही बेला फोरमको मञ्चको पश्चिम–दक्षिण कुनाबाट एक फायरको आवाज आएको र त्यसपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलो–ठूलो आवाज आएको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यति हुँदासम्म पनि प्रहरी घटनास्थलमा उपस्थित भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्क बाहिर थिए । ‘स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्क बाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैले दिउँसो २:४५ बजेदेखि कफ्र्यू लगाउने आदेश दिए,’ इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका माओवादी कार्यकर्तामाथि समेत कुटपिट गरेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘गौर अस्पतालमा आएका एक माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम समर्थकहरूले अस्पताल परिसरभित्रै कुटपिट गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बचाएको थियो,’ इन्सेकले लेखेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले कार्यक्रम स्थलबाट तीन किलोमिटर पर लगेर ११ जनालाई कुटेर मारेको र त्यसपछि आगो लगाएको पनि इन्सेकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

‘बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूमा ३ महिला र ८ पुरुषलाई कब्जामा लिई,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘करिब ३ किमि गौर नगरपालिकातर्फ, गाउँभन्दा पश्चिमपट्टी बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी मन्दिरमा बली दिएर, आगोसमेत लगाई हत्या गरेको पाइयो ।’

किन चलेन यतिका वर्षसम्म मुद्दा ?

घटनालगत्तै २०६४ चैत २८ मा पीडित परिवारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्ने बाहेक अरू काम अहिलेसम्म गरेको छैन ।

घटनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, अनन्तराज डुम्रे लगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो । आयोगले घटना नियोजित रूपमा भएको र घटनामा संलग्न ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यो घटनाको योजनाकार भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

घटनाको एक वर्षपछि संविधानसभा चुनाव भयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव र माओवादी दुवै सत्ता संघर्षमा अल्झिए । यही सत्ता संघर्षको किचलोमा पर्‍यो गौर घटना ।

२०८० को साउन २३ मा सरकार र पीडितबीच पाँचबुँदे सहमति भयो — छानबिन गर्ने भनेर । सरकारसँग सहमति हुनुअघि नै पीडित परिवारहरू घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहितको रिट बोकेर २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार गौर घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।