काठमाडौं - सिन्धुली मरिन खोलाका रविन सुन्दास आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउन काठमाण्डौं छिरेका थिए । किशोर उमेरदेखि नै यातायात क्षेत्रमा काम गरेका उनले रिता सुन्दाससँग बिहे गरे । सुखद् दाम्पत्य जीवनकै बीच उनीहरुको जीवनमा अझै खुसी थपियो, जब उनीहरुको छोरा जन्मियो । 

तर, सुन्दास दम्पतिको जीवनमा विपद् आइलाग्यो । छोरा जन्मिएको ११ दिनमै रितालाई ब्रेन ह्यामरेज भयो । उनीहरुको परिवारमा ग्रहण लागेको जस्तो भयो । नाबालक छोरा च्यापेर रविन श्रीमतिको उपचारमा भौँतारिन थाले । पत्नीको उपचारमा उनले कमाएको सबै पैसा सकियो । उनले काठमाण्डौमा घर बनाएका थिए, ६ वटा गाडीका मालिक भइसकेका थिए । तर, चार वर्ष श्रीमतीको उपचार गर्दा उनी खाली हात भएका छन् ।  रविनका अनुसार श्रीमतीको उपचारमा उनको दुई करोडभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । 

डाक्टरहरुले यसको उपचार छैन भन्छन् तर सास रहुन्जेल आश हुन्छ भन्दै उनी श्रीमतीलाई ठिक बनाउन दौडिरहेकै छन् । ३२ वर्षीय श्रीमतीलाई लिएर उनी अहिले नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । उनका अनुसार नेपालमा भन्दा भारतमा उपचार सस्तो रहेछ । नेपालमा प्रत्येक महिना चार लाखभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो, भारतमा १ लाखमा भइरहेको छ । 

रिताको अहिले आयुर्वेदिक विधिबाट समेत उपचार भइरहेको छ । उनलाई ६ महिना दिल्लीमै राखेर उपचार गराउने सोचमा रविन छन् । ६ महिना उपचार गराएपछि मात्र ठिक हुने–नहुने प्रष्ट हुन्छ भनेका छन् डाक्टरले । श्रीमतीको उपचारमा चार वर्ष भौँतारिसकेका रविनको अनुभवले के भन्छ भने सरकारले भनेजस्तो सहज र सुलभ उपचार नेपालमा छैन । 

गरिबहरुको लागि होइन रहेछ सरकार । ‘सरकारलाई जनताको अभिभावक भनिन्छ तर मेरो लागि नेपाल सरकार अभिभावक भएन । सानो बच्चाले न आमाको माया पायो, न त बाबाको साथ । यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन सक्छ र ?’ उनी विरक्तिन्छन् । 

श्रीमतीको उपचारका लागि उनी अहिले सामाजिक सञ्जालबाट सहयोग मागिरहेका छन् । सुन्दास दम्पति त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रै नेपाली छन् जो औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन्। 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ६ लाख मानिस महँगो स्वास्थ्य उपचारका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न हुन पुगेका युनिभर्सल हेल्थ कभरेज नामक रिपोर्टले देखाएको छ । सन् २०२४ मा प्रकाशित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसको अर्थ लगभग ५८ लाख ६३ हजार नेपालीहरु दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन् । गरिबीको रेखा निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम हुनेलाई गरिब मानिएको छ ।

यसको आधारमा प्रतिदिन लगभग २ सय रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । बर्सेनि यति ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुका पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल प्रमुख रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो त माथिल्लो तहको बेथिति भयो । फार्मेसीले प्रेस्क्रिप्सन दिँदा नबुझेर गलत औषधिमा हुने उपचार खर्च, गलत औषधि सिफारिस, रोग निदानका लागि अस्पताल चाहार्नुपर्ने बाध्यताले पनि उपचार महँगो भइरहेको छ । 

संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने लेखिएको छ तर नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य सेवा नै रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको देखाएको छ। 

प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चका कारण बर्सेनि नेपालमा ४ लाख ९६ हजार, भारतमा ५ करोड ७९ लाख, इन्डोनेसियामा ८ लाख ५७ हजार, माल्दिभ्समा ८ हजार, म्यान्मारमा ३ लाख ४५ हजार, श्रीलंकामा १५ हजार, बंगलादेशमा १ करोड १६ लाख  मानिस गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् । भुटानमा यो संख्या ७८ मात्र छ भने थाइल्यान्डमा शून्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकले पनि औषधि उपचारमा सर्वसाधारणले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखाएको थियो। जीवनभर कमाएको सम्पत्ति औषधि उपचारको लागि बेच्नुपरेका उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन् । 

यसको एउटा मुख्य कारण राज्यको नीति स्थिर नहुनु पनि हो । सरकारी अधिकारीहरु नै यो कुरा स्वीकार गर्छन् । राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार स्थिर छैन, जसका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धि गम्भीर कुरामा ध्यान जान सकेको छैन । सरकारमा भएका मानिसहरुलाई कुर्सीको लोभ छ र गरिब जनता उपचार अभावमा मरिरहेका छन् । या त उपचार गराउँदा गराउँदै गरिबीको रेखामुखि जान लागेका छन् । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर कुरामा दलहरु एक भएर ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।’ 

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा योजनाले पनि उपचारमा सहयोग नभइरहेको बुझाइ उपाध्यक्ष अधिकारीको छ । उनी भन्छन्, ‘खासमा बिमाले विरामीहरुलाई दुःख दिएको छ । जुन जिल्लामा बिमा गरायो त्यहि जिल्लामा मात्र उपचार गर्नुपर्ने हुँदा समस्या छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्य देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाप्रति सरकार गम्भीर हुन्छ तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा कुर्सीको खेलमा गम्भिर छन् ।’ 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी

स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे बहसको आवश्यकता रहेको औल्याउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समिरमणि दिक्षित । उनी भन्छन्, ‘सरकारले काम नगरेको होइन तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ । सरकारले नागरिकलाई दिइराखेको अरु सुविधाबाट तानेर स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनुपर्छ । जटिल रोगका लागिमात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य लगायत अन्य रोगको उपचारमा पनि सुविधा दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको होमवर्क पुगेन ।’

आठ प्रकारका बिरामीलाई सहुलियत

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न नागरिक कोष अन्तर्गत ८ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई सहयोग गर्ने गरेको छ । 

मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला रोग, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, टाउको र मेरुदण्डको चोट र सिकलसेल एनिमिया भएका बिरामीले उपचारमा सरकारी सहुलियत पाउँछन् । मिर्गौलाको उपचारमा १ लाख सहयोग पाइन्छ । मिर्गौलाको हेमोडायलासिस १ वर्षसम्म निःशुल्क छ । 

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २ लाख र प्रत्यारोपणपछि औषधिका लागि १ लाख नगद सरकारले दिन्छ । नेपालमा उपचार सम्भव नभई मन्त्रालयबाट स्विकृत भएर विदेश लगे थप १ लाख पाइन्छ । अन्य रोगको लागि पनि १ लाख सहुलियत निर्धारण गरिएको छ । 

यी रोगको उपचार महँगो भएका कारण सरकारले दिने रकमले बिरामी र तिनका परिवारलाई थोरैमात्र राहत पुग्ने गरेको छ। औषधि र विभिन्न परीक्षणका लागि अस्पतालले बाहिर पठाउने हुँदा बढी खर्च लाग्ने गरेको भुक्तभोगीहरु सुनाउँछन् । उदाहरणको लागि निजी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गर्न १० देखि १५ लाख र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। 

सामान्य पत्थरी र एपेन्डिक्सको उपचार गर्न औषधि र वार्ड चार्जबाहेक सरकारी अस्पतालमा २० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ। मस्तिष्कघातको उपचारका लागि ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। 

सरकारी अस्पतालमा सरकारले सहुलियत दिए पनि पालो पाउन ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  

यी त भएका समस्या कुरा । तमाम समस्याका बाबजुद राम्रा कुरा पनि थुप्रै छन् ।

नेपालमा एकै दिनमा पाइने स्वास्थ्य सेवाका लागि बेलायतमा झण्डै दुई महिना कुर्नुपर्छ । लण्डनकै सबै अस्पतालमा अङ्ग प्रत्यारोपण हुँदैन तर कर्णाली प्रदेशको अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण गर्दैछ। 

बाँसबारीको मुटु अस्पतालमा विश्वकै सस्तोमध्येको मूल्यमा ओपन हार्ट सर्जरी हुन्छ । गुणस्तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । संसारको विकसित देश र हाम्रो देशको न्युरो सर्जरी उस्तै छ तर मूल्यमा आकाशजमीनको अन्तर छ । 

दुई-तीन सयदेखि पाँच-सात सय रूपैयाँमा ओपीडी टिकट काटेर विशेषज्ञ डाक्टर भेट्न पाइन्छ, जुन युरोप अमेरिकामा निकै मुस्किल छ । 

क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो भने भोलिपल्टबाटै उपचार शुरू गर्न सकिन्छ । बालबच्चाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार हुन्छ । राज्यले निःशुल्क मृगौला उपचार गर्छ । जलनदेखि मुख्य र घातक रोगको उपचार निःशुल्क जस्तो छ ।

बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधिको पैसा तिर्नुपर्छ तर आधारभूत औषधि नेपालमा पनि निःशुल्क पाइन्छ । 

दाँतको उपचार विश्वभर निकै महँगो छ । कति धेरै मान्छे विदेशबाट नेपाल आएको बेला दाँतको उपचार गराएर फर्किने गर्छन् । नेपालमा दाँतको उपचार सस्तो छ । 

कर्णालीजस्तो विकट ठाउँमा मेडिकल कलेज छ । देशभर अङ्ग प्रत्यारोपणजस्तो जटिल सेवा विस्तार हुँदैछ । महामारीहरूमा सरकारले निःशुल्क सेवा दिन्छ । स्वास्थ्य बीमाले धेरैलाई ठूलो राहत दिएको छ । 

स्वास्थ्य बीमामा हालसम्म सरकारले १२ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि २०८०–८१ सम्म ८ प्रकारका गम्भिर रोगका बिरामीको संख्या १ लाख ४३ हजार १ सय ३५ रहेको छ र उनीहरुलाई १२ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी सहुलियन रकम बाँडिएको छ । 

साथै देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडामा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ ।  

सरकारले दिएका सेवा सुविधाको बारेमा मानिसहरुलाई पर्याप्त जानकारी नरहेको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी । उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्वास्थ्यमा पहुँच र सुविधाको लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ तर यसबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको छ । नागरिकलाई विभिन्न प्रकारको सुविधा दिइएको छ, यसबारे जानकारी लिनुपर्छ, सबै बीमाको पहुँचमा आउनुपर्छ ।’