शिशिर ढकाल

काठमाडौं । विघटित संसद्‌का दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले समयमै संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा जेन जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै संविधान संक्रमणकालको दुष्चक्रमा फसेको छ ।

२०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधान संशोधन मार्फत थप उन्नत र समृद्ध बनाउने दलीय प्रतिबद्धता थियो । तर संविधान निर्माणको १० वर्ष पूरा भए पनि दलहरूले प्रतिविद्धताअनुसार समयमा नै काम नथाल्दा र जेन जी पुस्ताको विद्रोहपछि नयाँ निर्वाचनको कार्यादेशसहित अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै संविधान संक्रमणकालको दुष्चक्रमा परेको संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूले संविधानलाई चुनावपछि मात्रै लयमा फर्काउन सकिने बताएका छन् ।

जेन जी आन्दोलनपछि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संसद् बाहिरबाट नागरिक सरकार गठन भएको छ । नेपालको संविधानले संसद् बाहिरबाट सरकारको परिकल्पना गर्दैन । संविधानले धारा ७६(५) अनुसार गठन भएको सरकारलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छ । तर यतिबेला संसद्‌भन्दा बाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

संविधानको धारा १३२ उपधारा (२) ले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदको नियुक्तिमा ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर जेन जी आन्दोलनपछि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सरकार यही बाटोबाट गठन भएको छ ।

राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्दा संविधानको धारा ६१ मा रहेको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरेका छन् । उनले कामचलाउ सरकार प्रमुख केपी ओलीको सिफारिस र सम्मतिमा आधारित रहेर अन्तरिम सरकार प्रमुख कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छैन ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरू अन्तरिम सरकार गठन हुँदा संविधानको धाराका अक्षरशः पालना नभए पनि संविधानवादको रक्षा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताउँछन् । राष्ट्रपति स्वयंले पनि भदौ २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बढो जुक्ति लगाएर संसद्‌, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

तर संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानवादको रक्षा भए पनि यी क्रियाकलापले संविधानलाई संक्रमणकालको दुष्चक्रमा धकेलेको बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानवादको रक्षा भए पनि जेन जीले आन्दोलनको म्यान्डेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका छन् । संविधान संशोधन विना यो सम्भव छैन । नयाँ संसद् नआउँदासम्म यो म्यान्डेट पूरा हुने अवस्था पनि रहँदैन । जबसम्म नयाँ संसद् चयन भएर त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सुनिश्चित गर्दैन त्यस बेलासम्म संविधानमा देखा परेको संक्रमणकाल अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने ।

एमाले र कांग्रेसले गठबन्धनको एजेन्डा नै थियो संविधान संशोधन

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारको जग नै संविधान संशोधनमा आधारित थियो । उनीहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन गरेका थिए । सरकार गठनको आधार तयार गरेको सात बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधन समेटिएको थियो । एक वर्षसम्म उक्त सरकारले संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन ।

संविधान संशोधनको रटान लगाउँदा लगाउँदै जेन-जी आन्दोलनपछि कांग्रेस-एमाले सत्ताच्युत हुन पुगे । सत्ताच्युत भएपछि कांग्रेस-एमाले दुवै दलका नेताहरूले आफूहरूबाट त्रुटि हुन पुगेको भन्दै वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले युवाहरूले धैर्य गरेको भए एमालेले उनीहरूका सबै माग पुरा गरेको स्थिति देख्न पाउने टिप्पणी गरेका थिए । ‘नेकपा एमालेले युवाहरूको चाहना, आकंक्षा पूरा गर्ने पार्टीका रूपमा अगाडि आउँदै थियो । युवाहरूले धैर्यता गर्नुभएको भए उहाँहरूको माग अनुसार संविधान संशोधनदेखि अन्य योजनाहरूको संकल्प हामीले तयार गरेका थियौँ,’ भदौ ३० मा उनले पार्टी कार्यालय पुगेर भनेका थिए ।

संविधान संशोधनका लागि परिस्थिति भने उनले भने जस्तो थिएन । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०८४ पछि मात्रै संविधान संशोधन हुने टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संख्या अपुग रहेकाले संविधान संशोधन अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन समाजवादी मोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि गठन भएका थिए । दुवै मोर्चाले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सरकारलाई दबाब दिन सकेनन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूलाई समाजवादी मोर्चामा संगठित गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्न नसक्नु दलहरूको त्रुटि भएको बताएका छन् । असोज २ गते प्रचण्डले भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् । उनले जेन जीको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सुनिश्चित गर्न र मुलुकका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न दलहरू चुकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘जेन जी आन्दोलनपछि पनि संविधान संशोधन तत्काल सम्भव थियो । देशका अरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सोच्न सकिन्थ्यो । जेन जी आन्दोलनको माग अनुसार शासकीय स्वरूप बदलेर इतिहास रच्ने मौका चुक्यो,’ प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी दलहरूकै अकर्मण्यताका कारण मुलुकको संविधान दशकपछि संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । ‘दलहरूकै सहमतिमा जारी भएको संविधानले संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली लगायतका उन्नत व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरू इमानदार नहुँदा नै संविधान संक्रमणकालको दुष्चक्रमा फसेको हो । यसको जिम्मेवारी पनि प्रमुख दलका नेतृत्वले नै लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

संविधानलाई समृद्ध बनाउने आधार समय अनुसार परिमार्जन र कार्यान्वयन पनि हो । कार्यान्वयनको सवालमा दलहरू पटक‑पटक चुकेको, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग गरेको, संवैधानिक आयोगहरूमा अति दलीयकरण भएको र असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसका उदाहरण रहेको संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन् ।

आफ्नो शासनकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दोस्रो पटक उनले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई २०७८ असार २८ मा बदर गरेको थियो । संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिँदा उनीविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यस मुद्दा सर्वोच्चमा अझै पनि विचाराधीन छ ।

संविधानविद् ज्ञवाली दलहरूले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग गर्दै सम्भ्रान्त वर्गलाई समेत संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गराएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक आयोगहरूमा अति दलीयकरण हुन पुग्यो । दुई-दुई पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । यस्ता कारणले आम मानिसमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको थियो । आफ्नो सुविधाका लागि संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्ने दलीय गतिविधिविरुद्धको विस्फोट स्वरूप जेन जी आन्दोलन भएको हो,’ ज्ञवालीले भने ।

माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की संविधानलाई गतिशील बनाउने सन्दर्भमा दलहरू चुकेको स्वीकार गर्छन् । संविधानका व्यवस्था उत्कृष्ट भए पनि त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन दलहरूबाट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनले नभएर कार्यान्वयनले उत्कृष्ट हुने हो । संशोधनले मात्रै संविधान उत्कृष्ट हुँदैन । संविधानको इमानदार र अक्षरशः कार्यान्वयन नभएकै कारणले आजको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । संशोधनले मात्रै संविधान समृद्ध हुने होइन,’ उनले भने ।

एक दशकमा दुई पटक मात्रै संविधान संशोधन

२०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा चुनाव भएको थियो । उक्त संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० मंसिर ४ दोस्रोपटक चुनाव भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । संविधान घोषणा हुँदा मधेस बाहेकका भूभागमा दीपावली भएको थियो । संविधान जारी गरेका दलहरूले संविधानका असन्तुष्टिहरूलाई संशोधन मार्फत परिमार्जन गर्दै यसलाई थप समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । दश वर्षको अवधिमा नेपालको संविधान दुई पटक मात्रै संशोधन भएको छ ।

पहिलोपटक २०७२ चैत १६ गते संविधान संशोधन भएको थियो । संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ८४ मा निर्वाचन भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सट्टामा भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा गर्ने प्रबन्ध राखियो । यस्तै धारा २८६ मा एक जिल्लामा कम्तीमा एक संघीय निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था गरियो ।

त्यसपछि २०७७ असार ४ गते संविधानको अनुसूची ३ मा परिवर्तन गर्दै निशान छापमा चुच्चे नक्सा राखिएको थियो । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सवालमा संविधान संशोधन नहुँदा मुलुकले विद्रोह व्यहोर्नु परेको बताउँछन् । ‘मधेसी जनताले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने माग राख्दै आए । नागरिकका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी अहिलेसम्म पनि संविधानको कार्यान्वयन र संशोधन गरिएन त्यही कारण मुलुकले अर्को विद्रोह व्यहोर्‍यो,’ उनले भने ।

संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा संसद्ले दिन सकेन तीव्रता

संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुसार कानुन परिमार्जन पनि हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद्ले ४१ कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने थियो ।

एक दशकको अवधिका संसद्ले यस सन्दर्भमा अपेक्षित प्रगति भने गर्न सकेन । ‘हामीले संसद्लाई संघीयता कार्यान्वयन र संविधान अनुकूलको कानुन निर्माणमा केन्द्रित नगरेको भने होइन तर अपेक्षित रूपमा गति दिन भने सकेनौँ,’ विघटित प्रतिनिधिसभा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १४ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ८ वटा, गृह मन्त्रालयले ७ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३ वटा, रक्षा मन्त्रालयले २ वटा, अर्थ मन्त्रालयले एउटा कानून बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । संसद्ले ३२ महिनाको अवधिमा २४ वटा कानुन मात्रै पारित गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संघीय निजामती विधेयक कर्मचारीतन्त्रले ‘कुलिङ अफ पिरियडमा’ गरेको छलछामका कारण प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुन पुग्यो ।

यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिबाट अघि बढ्न सकेन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रहरी समायोजन विधेयक पनि संविधान घोषणा भएको १० वर्षसम्म जारी हुन नसकेको परिस्थिति छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक सम्बन्धी अधिकांश कानुन संविधान जारी भएको दशकसम्म बन्न सकेन । ‘संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सबल बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बन्ने क्रममै रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । संविधानको कार्यान्वयनमा यसले बाधा पुगेको छ,’ विघटित प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेका हितराज पाण्डेले भने ।

चुनावपछि मात्रै अन्त्य हुनसक्छ संविधानमा मडारिएको संक्रमणकाल

अन्तरिम सरकार गठनसँगै मुलुकमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ । जेन जी आन्दोलनको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग छ । यस्तै, संवैधानिक आयोगमा मेरिटका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षको माग संविधान संशोधन विना सम्भव छैन । हालको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार संविधान संशोधनका लागि संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जेन जी आन्दोलनको प्रमुख माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छ । संविधान संशोधन विना यो विषय सम्भव छैन,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनका लागि अन्तरिम सरकारले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्दै संशोधनका मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारले दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न सक्दैन । यस सरकारले आन्दोलनको माग अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लगायतका माग सम्बोधनको जग बसाल्न संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्न सक्छ । उक्त आयोगले गरेको सिफारिस नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्रै संविधानमा मडारिएको संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।

संविधानमा हाल देखिएको संक्रमणकाल अन्त्यका लागि समयमै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ । कांग्रेस एमाले र माओवादीले चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । सरकारले पनि समयमै चुनाव गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक कानुन र स्रोतबारे असोज २ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि निर्वाचन आयोग पुगेरै छलफल गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्रोत र जनशक्तिको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले भनेका छन्, ‘मुलुकमा एउटा विद्रोह भइसकेको छ । अर्को विद्रोह मुलुकले थेग्न नसक्ने भएकाले समयमै चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कानुन र स्रोतको सुनिश्चित गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’-नेपाल भ्युज