जनकपुरधाम- नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूह (कोइराला र निधि पक्षधर) ले मधेश प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरी चुनावमा जान नहुने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा मधेश प्रदेशका भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री राम सरोज यादवको अध्यक्षतामा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित गौतम होटेलमा आज बैठक बसेको थियो। बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णयबारे नेता यादवले जानकारी दिँदै भने, “अहिलेको राजनीति परिवेशमा कांग्रेसले एकल रुपमा नै चुनावमा जानुमा बढी फाइदा हुने भएकोले हामीले केन्द्रलाई बिनागठबन्धन चुनावमा जान सुझाव दिएका छौं। यदि गठबन्धन नै गर्नु परे स्थानीय तहमा नै गठबन्धन गर्न अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छौं।”
त्यसैगरी बैठकले पार्टीको विधान, नियमावलीको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने; केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर र वडा कार्य समितिले गर्नुपर्ने, प्रदेश कार्य समितिले बिनाराय सल्लाह सुझाव गठन गरेको प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश संसदीय समिति, प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको तत्काल पुनर्गठन गर्नुपने माग गरेको नेता यादवले बताए।
त्यसैगरी योग्यता नै नपुगेकोलाई प्रदेश कार्य समितिलगायत समितिमा मनोनयन गरिएकोलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, हरेक तहको समितिमा प्रतिस्पर्धिहरूबीच संवाद, समन्वय गरी गरी समानजनक सहमति गर्नुपर्ने र पार्टीको विधानविपरीत गरिएको सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई सच्याएर जानुपर्ने, त्यस्तो नगरिए कडाभन्दा कडा प्रतिबाद गर्न बाध्य हुने निर्णय आजको बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकमा कोइराला र निधि पक्षका केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सदस्यका प्रत्यासी उम्मेदवार, मधेश प्रदेशका पदाधिकारी, प्रत्यासी उम्मेदवार तथा जिल्ला सभापति एवं सभापतिका प्रत्यासी उम्मेदवारहरूको सहभागीता थियो।
मधेश प्रदेशमा संस्थापनइतर समूहबाट सप्तरीमा रामदेव यादव र धनुषावाट योगेन्द्र पंजियार विजयी भएका छन् भने सिरहामा कोइराला समूहको समानान्तर कमिटीसमेत छ। सिरहामा समानान्तर कमिटीबाट रामसुन्दर चौधरी सभापति छन्।
बैठकपछि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्रमोहन यादवले भने, “कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले पार्टी भित्रका बहुमत साथीहरूको राय मधेश प्रदेशमा गठबन्धन गरेर चुनावमा नजाने पक्षमा छ। यसलाई मध्यनजर नगरिए कांग्रेसलाई घाटा हुने अवस्था छ।”
गत सोमबार मधेश प्रदेश समितिको बैठकले कांग्रेस, मधेश प्रदेशको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी मधेश प्रदेशका महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई दिइएको छ।
कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिको उपसभापति समेत रहेका सिंहलाई कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिको बैठकले सिंहलाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मधेश प्रदेश उपसभापति चन्द्रशेखर कुमार यादवलाई प्रदेश प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश सभापति कृष्ण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोषाध्यक्षमा प्रदीप यादवको नाम अनुमोदन गरेको हो।
प्रदेश महामन्त्री वृहस्पतिकृष्ण श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको कार्य सम्पादन समिति र प्रदेश संसदीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको हो। जनकपुरधामस्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको समेत टुङ्गो लगाएको छ।
कार्य सम्पादन समितिमा प्रदेश सभापति यादव, उपसभापतिद्वय सिंह र चन्द्रशेखर कुमार यादव, महामन्त्रीद्वय उपेन्द्रकुमार यादव र वृहस्पतिकृष्ण श्रेष्ठ, सह-महामन्त्रीहरू जयनारायण प्रसाद यादव, परशुराम चौधरी, विन्दुकुमारी यादव र कोषाध्यक्ष प्रदीपकुमार यादव पदेन सदस्य छन्।
संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको आरोप
यही निर्णयलाई कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णा यादवले एकलौटी ढंगबाट कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठन गरेको आरोप लगाएका छन्। मधेश प्रदेश सभापतिका प्रत्यासीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाए।
यादवले चुनावमा एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा सभापति यादवले एकलौटी निर्णय गरी नेता–कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढाउने काम गरेका बताए। नेता यादवले भने, “उम्मेदवार छनोट गर्न २० दिनभन्दा पनि कम समय बाँकी रहेको बेला सबै पक्षलाई समेटेर कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटी गरिएको छ।”
उनले सभापतिको एकलौटी निर्णयले नेता–कार्यकर्ताहरूमा चरम असन्तुष्टि देखिएको र सबै पक्ष र समूहलाई समेटेर समितिहरू गठन गर्न माग गरे। भने, “अहिले नेपाली कांग्रेसको स्वर्णिम अवसर भएकाले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई एकजुट बनाएर लानुपर्ने हो। म प्रदेश सभापतिमा मात्र २ प्रतिशत मतले मात्र पराजित भएको हो। यसको मतलब हाम्रोतिर पनि उल्लेख्य नेता कार्यकर्ता भएकाले यस कदर हुनुपर्दछ।”
कांग्रेसलाई बहुमतले तीनै तहमा जिताउन सबै पक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने उनले बताए। “हामीलाई इग्नोर गरिएको महसुस भइरहेको छ। यदि सबैलाई समेटेर सत्ता पक्षले हिँड्न नसकेको खण्डमा पार्टीलाई घाटा हुने र त्यसको जिम्मेवार उहाँहरूले लिनुपर्छ। हामी आफैंमा फुटे यसको फाइदा विपक्षी दलहरूले लिने पक्का छ। त्यसैले पार्टीको विधान नीति नियमअनुसार हिँड्न संस्थापन पक्षलाई अनुरोध गर्दछु।”
नेता यादवले स्थानीय र जिल्ला स्तरीय नेताहरू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको यदि गठबन्धन नै गर्नु पर्ने सम्बन्धित तहलाई नै गठबन्धनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग फेरि पनि गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !