जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता नदिनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। यही देशमा जन्मिएका लाखौँ युवाहरूको नागरिकताविहीन भई अनागरिक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले २१औँ शताब्दीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता नदिई संवैधानिक हकबाट पञ्चित गराउनु दुर्भाग्य भएको बताए।
उनले भने, ‘‘नागरिकता बिना उनीहरूको सम्मानपूर्वक नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको छ। गाँस, बास र कपास जस्तो आधारभूत आवश्यक्ताबाट उनिहरू वञ्चित भएर जीवनयापन गर्नु परिरहेको छ। नागरिकता बिना पढेलेखेका युवाहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यो भन्दा ठुलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ ?’’
मुख्यमन्त्री राउतले सबै नागरिकको भरणपोषणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए। यथाशीघ्र नागरिकता समस्या समाधान गर्नु पर्ने माग उनले संघीय सरकारसँग गरे।
महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायका सिमान्तकृत समुदायहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले आम नागरिकलाई स्वतन्त्र , मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्नको लागि मानव अधिकार प्रत्याभूतिको वातावरण राज्यले तयार गर्नु पर्ने दायित्व हो र मधेश सरकारले मानव अधिकार रक्षाको लागि सदैब तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !