राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालद्धारा राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा समावेश गरिनु पर्ने २९ बुदे सुझाव पेश

काठमाण्डौं- देशका राजनीतिक दलहरु स्थानीय निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटीरहेका बेला उक्त घोषणा पत्रमा समावेश गर्नको लागि किसान अधिकार, कृषि र सिचाई क्षेत्रको विकास, खेतीपाती, खाद्य संस्कृती, खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारका विषयहरु समेटी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल र राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपालले संयुक्त रुपमा २९ बुदे सुझाव पत्र पार्टीहरुलाई पेश गरेकाे छ।

यसरी पेश गरिएको सुझाव पत्र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक, इश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री, विश्व प्रकाश शर्मा मार्फत घोषणा पत्र मस्यौदा समिति, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय कार्यलयका प्रमुख सचिव, श्रीराम ढकाल (प्रशान्त) मार्फत घोषणा पत्र मस्यौदा समिति, नेकपा एकिकृत समाजवादीका घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक डा. विजय पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ट उपाध्यक्ष, अशोक राईको समेत रोहवरमा घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक नवराज सुवेदी समक्ष पेश गरेको हो।

घोषणा पत्रमा वास्तविक किसानहरुको पहिचान र वर्गिकरण गरी परिचय पत्र, परिचयपत्रकोे आधारमा सेवा सुविधाको उपलव्ध र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्थानीय तहको कृषि विकासको गुरु योजना तथा कृषि ऐनको निमाणर् र प्रभावकारी कार्यन्वयन, भूमिहिन किसान साथै खेती गर्न चाहने किसानलाइ खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता, खेतीपाती र खाद्य संस्कृती, सिचाईको ब्यवस्थापनलाई जोड दिन अनुरोध गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरु समक्ष पनि सुझाप पेश गरिने कुरा महासंघले बताएको छ ।

पेश गरिएको घोषण पत्रको विस्तृत विवरण :

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल बारे संक्षिप्त जानकारी

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल “किसानद्वारा, किसानहरूको लागि, किसानहरू कै आवाज बोक्ने किसान अधिकार प्रति समर्पित गैर राजनीतिक साझा छाता सङ्गठन” हो । मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति र समग्र विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूणर् एवं संवेदनशील स्थान ओगट्दै आएको कृषि क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन मार्फत राष्ट्र निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी साथै कृषक वर्ग र किसानको हक अधिकार प्राप्तिका लागि बहस/पैरवी गर्न कृषकलाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सङ्गठित गराउँदै आएको छ ।

सेवाप्रदायक निकायहरूमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि गरी दिगो तथा पर्याबरणमैत्री उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउन राज्य र कृषकहरूको सेतुको रूपमा कृषि प्रधान देशको मर्मलाई सार्थक तुल्याउनका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपाल विगत १ दशक देखि क्रियाशील रहँदै आएको छ । कृषक समूह, पशु सेवा समूह र कृषि सहकारी मार्फत सीमान्त, भूमिहीन, महिला र साना किसानलाई केन्द्रमा राखी किसानहरूलाई संङ्गठित र परिचालन, नीतिगत एवं सवालगत पैरवी, कृषिमा नवीन अभ्यास मार्फत तहगत सरकारहरूलाई सहयोग समन्वय र सहकार्य अभियानगत गतिविधिमा अगाडि बढेको छ । महासंघले विगतका निर्वाचनहरुलाई लक्षित गरि कृषि, किसान र कृषि सरोकारका विषयहरुको उठान र राजनीतिक दलहरुलाई सल्लाह, सुझाव प्रदान एवं अभियानहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल बारे संक्षिप्त जानकारी

राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सिंचाई जल उपभोक्ता संस्थाहरुको छाता संगठन हो । सिंचाई उपभोक्ताहरुलाई स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सङ्गठित गराउँदै कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक सिंचाई प्रणालीहरुको ब्यवस्थापन र दिगोपना साथै उपभोक्ताहरुको अधिकारको पक्षमा विगत २ दशक देखि वकालत गर्दै आएको छ । महासंघले विगतका निर्वाचनहरुलाई लक्षित गरि कृषि र किसान, सिंचाई साथै कृषि सरोकारका विषयहरुको उठान र राजनीतिक दलहरुलाई सल्लाह, सुझाव प्रदान एवं अभियानहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा किसानको सरोकार :

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम संघीयताको अभ्यासको घडीमा रहदै गर्दा स्थानीय तहले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । हामी अर्को कार्यकालको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि छनौटको तयारीमा छौ । राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो दलको राजनीतिक घोषणा पत्र तयारीमा जुटेका छन् । कृषि प्रधान देशको कृषिको थीति बसाउन स्थानीय तह नै जिम्मेवार   हुन्छ ।

बरालिएको कृषिलाई लयमा फर्काई, सम्मानीत पेशामा रुपान्तरण र किसानलाई सम्मान गर्ने बातावरण बनाउदै यसका बहुआयामिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न के कस्ता योजना र कार्यक्रम बनाउँछन भन्ने कुरा आम कृषक र कृषि अभियान्ता साथै खाद्य र खाद्य सुरक्षासंग गासिएका आम नेपालीको चासो रहेको छ । कृषिका आधारमा समाजवाद तिरको यात्रा संविधानमा नै उल्लेख भएकाले कृषिलाईस्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सुचिमा राखिएको छ ।

यसर्थ पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने दल, नेता तथा कार्यकर्ताले नेपालको कृषि, किसान अधिकार र यससंग गासिएका सवाल सम्बोधनलाई ध्यानमा राख्दै, विगत ५ वर्षको अवधिको सिकाई साथै महामारी र विपतको बेलामा देखिएको यस क्षेत्रको भरथेग र महत्व समेतलाई स्मरण गर्दै किसान अधिकारको स्थापना, कृषि क्षेत्रको विकास र ब्यवस्थापनको लागि निम्नानुशारका प्रतिवद्धताहरु समावेश गर्नका लागि कृषक समुह, पशुसेवा समूहहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल र सिंचाई जल उपभोक्ता संस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल को तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।

• प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गरिएको संवैधानिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ र जलवायु परिर्वतन कारण कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा परेको प्रभाव सम्बोधन गरिनेछ ।

• सबै प्रकारका स्थानीय समुदायमा आधारित कृषि तथा प्राकृृतिक स्रोत व्यवस्थापन पद्धति अवलम्वन गर्ने समुदायलाई स्वायत्त र स्वावलम्वी रुपमा सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहको सामाजिक परिचालनको मेरुदण्ड बनाइने छ ।

•  कृषिबाटै देशको आर्थिक समृद्धि हुने भएकोले कृषिलाई प्रविधि युक्त बनाई प्रत्येक कृषि शाखा र पशु शाखामा विषय विज्ञहरुको व्यवस्था गर्नेछ ।

•  स्थानीय तहको कृषि विकासको गुरु योजना तथा कृषि ऐन को निमाणर् र प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनेछ ।

• भूमिहिन किसान साथै खेती गर्न चाहने किसानलाइ खेतीयोग्य जमिन उपलब्धता साथै खेतीमा संलग्न गराउन जग्गा भाडामा लिई गरिने करार खेतीको अभ्यास गरिनेछ ।

•  वास्तविक किसानहरुको पहिचान र वर्गिकरण गरी परिचय पत्र वितरण गरिने छ । उक्त परिचयपत्रकोे आधारमा सेवा उपलव्ध गराउँदै सामाजिक सुरक्षा तगाएत विउ, कृषि ऋण, अनुदान, मलखाद र उपकरण प्याकेजमा प्रदान गरिनेछ ।

• कृषक समुहहरु र पशुसेवा समुहहरुको दर्ता नविकरण र संस्थागत विकासलाई ब्यवस्थितीकरण गर्दै समूह पद्धती मार्फत कृषि प्रसारलाई सुदृढिकरण गरिनेछ ।

•  किसानलाई कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनहरु कृषि औजार, मलखाद, विउविजन, प्रविधि र अन्य स्रोत साधनको प्रवन्ध गराइने छ ।

•  पशुपालनमा आधारित प्रागारिक कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरी दिगो र आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड दिदै सहज पूर्वाधार सहित बजारीकरण्को विकास गरिने छ ।

•  सिमान्तकृत महिला, भूमिहिन र साना किसानलाई कृषिमा आधारित स्थानीय उद्यम विकासका लागि सहुुलियत व्याजदरमा कृषि ऋण उपलव्ध गराउने र कृषि विमा गर्ने व्यवस्थाहरुलाई प्रत्याभूत हुने गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

•  कृषि र पशुपंक्षिका क्षेत्रमा हरित रोजगारको श्रृजना गरि मुल्य श्रृखलाको विकास मार्फत लघु उद्यममा रुपान्तरण गरिनेछ।

•  रसायन र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको अभ्यासमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरिनेछ ।

• जैविक मल, रोगकिरा नियन्त्रण, रैथाने वीउको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरउन्नति गरि सामुदायिक विउ बैकमा रुपान्तरण, नस्ल सुधारको अनुसंधान तथा खोजको कार्ययोजना सहित ब्यहारिक कार्यान्वयन गरिनेछ ।

•  स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, उत्पादित बस्तुको समर्थन मुल्य, संकलन केन्द्र, पोष्ट हार्वेष्ट एवं बजारिकरणको ब्यवस्था गरिनेछ ।

• उपयोग नीतिको ब्यवहारिक कार्यन्वयन साथै जग्गाको वर्गिकरण गरि खेती योग्य जमिनको उपयोग गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन समुह खेती प्रणाली मार्फत चक्ला बन्दी उत्पादनलाई प्रोत्साहान गरिनेछ ।

• रैथाने उत्पादन, अर्गानिक र खाने संस्कृतीको प्रवद्र्धनको लागि उत्पादन, प्रबद्र्धन र बजारको नियमन गरिनेछ ।

• दिगो सिंचाई व्यवस्थापनका लागि परम्परागत रुपमा संचालित किसान कुलाहरुको सुदृढीकरण गर्न प्रर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने छ ।

•  समुदायमा आधारित किसान व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली प्रवद्र्धनलाई स्थानिय तहको नियमित कार्यक्रमको रुपमा स्थापित गरिने छ ।

•  प्रादेशिक र संघीय सरकारकसंगको समन्वयमा मझौला तथा ठूला सिंचाई प्रणालीको ब्यवस्थापन मर्मत संभार एवं नियामित सुचारु गरिनेछ ।

• आधारभुत तहदेखि नै कृषि शिक्षाको लागि आवश्यक पहल गरि दक्ष कृषि प्रविधिक उत्पादनको लागि सहजिकरण गरिनेछ । कृषि प्राविधिक सुचना, सेवा तथा सुबिधालाई किसानको सहज पहुँच बढाउन कृषि प्रसारको ढाँचा, योजना, कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापन गरि किसानको गोठ र खेत सम्म प्रविधिक पुग्ने अवस्थाको लागि एक वडा एक कृषि प्राविधिक र पालिका तहमा कृषि तथा पशु विज्ञको ब्यवस्था गरिनेछ । सबै वडामा एक अगुवा कृषि स्वयं सेवक तयार गरी परिचालन गरिनेछ ।

•  प्रत्येक पालिका तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्र, पशु अस्पताल, एकिकृत फलफुल नर्सरी स्थापना, कृषि प्राविधिक विद्यालय, पकेट, व्लक उत्पादन कार्यक्रम गरिनेछ ।कृषि वन कार्यक्रमको प्रर्वद्धन गरिनेछ ।

• कृषक समुहहरुलाई निकायको रुपमा राखी वार्षिक अडिट गराई प्यान लिने व्यवस्था हटाई प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा समावेश गराई अडिट गराउनु पर्ने झन्झटीलो प्रणाली अन्त्य गरिने छ । अडिटको सट्टामा सामाजिक लेखाजोखा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

• वन्य जन्तु तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको किसानको वाली नोक्सानीको क्षर्तिपुर्ति किसानको लागत मूल्यका आधारमा गरिने ब्यवस्था मिलाईनेछ । किसानको कृषि उत्पादनको साधन जमिन नोक्सान भएमा लाभग्राही सुचीमा समावेश गरी पुनस्थापना तथा पुनःनिर्माण कृषिका लागि सहयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

•  कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा सिंचाई संरचनामा क्षति पुर्याईने छैन । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति तथा अन्य विकासका संरचना निर्माणका क्रममा सिंचाईको संरचना क्षति भई सिंचाई अवरोध भएमा तुरुन्त संचालनको ब्यवस्था मिलाईनेछ ।

• आयात प्रतिस्थापनको लागि स्थानीय सम्भावना र क्षमताको क्षेत्र पहिचान,स्वाबलम्बन कृषि उत्पादनको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

• कृषक समुहहरु एवं सिंचाई जल उपभोक्ता समुहहरुको क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढिकरणको लागि ब्यवस्था मिलाईनेछ ।

•  स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

•  वाली विमा पशु विमालाइ स्थानीयकरण गरी ग्रामिण किसानको पहुँच स्थापना गरिनेछ ।

•  कृषि कर्ममा योगदान गर्ने किसानलाई सामाजिक सुरक्षा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउनेछ ।