
धनुषा- विभिन्न ३४ सूत्रीय माग राखी आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शुक्रबार भौतिक उपस्थितिमा नै देशैभरका पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयहरूमा रिले अनशन गरिरहेका छन्।

ई–आन्दोलन हुँदै ओली नेतृत्वको सरकारको पालाबाट ३४ सूत्रीय माग राखी संघर्षरत शिक्षकहरू देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक उपस्थितिमा नै रिले अनशन गरिरहेका हुन्।
कोरोनाको कारण समूहगत रुपमा नभई जुम मिटिङ हुँदै सरकारसँग आफ्ना माग प्रस्तुत गर्दा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर फिल्डमा नै उत्रनु परेको आन्दाेलनरत शिक्षकहरुले बताए। आन्दाेलनरत शिक्षकहरु शुक्रबार ७ सय ५३ पालिका र ७७ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय अगाडि रिले अनशनमा बसे ।

३४ सूत्रीय मागमध्ये शिक्षकलाई पनि खोप प्राप्त हुनुपर्ने एउटा माग सरकारबाट सम्बोधन भएको छ। बाँकी ३३ वटा माग भने सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु परेको बताइएको छ।
न्यूनतम तलबमा काम गर्ने ईसिडी र बीसिडीका कर्मचारीलाई प्राप्त हुने संघ सरकारको ८ हजार र स्थानीय सरकारको ७ हजार दुवै संघ सरकारबाट एकमुष्ट १५ हजार दिइयोस्।

राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई स्थायी गरियोस्, स्थायी शिक्षकहरुलाई पनि बढुवाको व्यवस्था होस्, राष्ट्र सेवक अन्य कर्मचारीसरह शिक्षकहरुलाई पनि अस्पताल, पर्यटन र विदा खर्चको व्यवस्था होस्, संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी होस्, शिक्षामा भएको अन्यौलताका चाँडो अन्त्य होस्, रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीमा पदपुर्ति होस् जस्ता प्रत्यक्ष शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु समेटिए आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको शिक्षक महासंघ नेपालले जनाएको छ।
गएको बैशाखबाट नै आन्तरिक रुपमा ई–आन्दोलन गर्दै आए पनि गएको असार २५ गतेबाट चाँहि भौतिक रुपमा फिल्डमा नै उत्रिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ।
आन्दोलनको चौथो चरणको अन्तिम दिन शुक्रबारको रिले अनशन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म जारी रहयो। यति गर्दा पनि सरकारबाट सुनुवाई भएन भने शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कमिटीको नयाँ निर्णयअनुसार थप सशक्त आन्दोलन लिएर आउने तयारी रहेको छ ।
देश व्यापी आन्दोलनको क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ स्थानीय आन्दोलन परिचालन समिति धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि ३४ बुँदे माग लिएर क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको मुल गेट अगाडी धर्ना दिए ।
निजामति कर्मचारी र शिक्षकबीच सरकारले समान व्यवहार नगरेकोले आफ्नो पेशागत सेवा सुविधाको माग गर्दै आफुहरुले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षक संतोष कुमार यादवले बताए । साथै सरकारले शिक्षकको पेशगात सेवा सुविधा, हकहितको लागि गरेको सम्झौता पालन नगरेको तथा ऐनमा व्यवस्था नगरेको भन्दै देशको सबै स्थानीय तहमा धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको बताए ।