दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कुलमान घिसिङलाई सरकारले फेरि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउने भएको छ। अहिलेका प्राधिकरणका प्रमुख हितेन्द्रमान शाक्यलाई हटाएर सरकारले पुन घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिन लागेको हो। घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री पम्झा भुसाललाई बोलाएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार देउलालाई भुसाललाई बोलाएर भदौ १ गतेपछि नियुक्त गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन भनेको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतले  भन्यो, ‘भदौ १ गतेपछि उहाँलाई ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। भदौ १ गते प्राधिकरणको ३६औँ वार्षिक उत्वस हो। र उहाँलाई ओली सरकारले अवकाश दिएको पनि एक वर्ष पूरा हुन्छ।’ विद्युत् व्यवस्थापनमा ख्याति कमाएका घिसिङलाई प्राधिकरणकै जिम्मेवारी दिँदा सरकारको समेत लोकप्रियता बढ्ने आँकलन सहित उनलाई पुनःनियुक्त गर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगको हो। उनले गत वर्ष भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका थिए। त्यति बेलै नागरिक स्तरबाट पुनः नियुक्तका लागि चर्को दबाब परे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेनन्। उनको अवकाशपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुमा शाक्यलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिए पनि पछि प्रमुख कार्यकारी बनाएको थियो। शाक्यलाई राजीनामा दिन मन्त्री भुसालले निर्देशन दिइसकेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। जन समर्थन पाउने विश्वास यदि शाक्यले राजीनामा नदिए उनलाई प्रष्टीकरण सोधेर कुनै कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अवकाश दिने तयारी मन्त्री भुसालले गरेकी छिन्। त्यस्तो अवस्थामा शाक्य अदालत गए पनि घिसिङको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन र दबाब सिर्जना हुने हुँदा घिसिङको नियुक्ति तलमाथि नहुने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ। मन्त्री भुसाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘शाक्यजी अदालत जानु भयो भने पनि कुनै अप्ठेरो पर्दैन। किनकि घिसिङको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन हुने र शाक्यलाई सरकारले वैधानिक रुपमै हटाउँछ।’ घिसिङलाई ल्याउनेबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग देउवा र मन्त्री भुसालले समेत कुरा गरिसकेकी छिन्। गत वर्ष नै घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति दिन दाहालले ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। स्रोत : देश संचार