जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दायर गरेको विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत द्वारा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाई कार्यालयको हस्तान्तरण सम्बन्ध संघीय सरकार विरुद्ध दिएका मुद्दामा संघीय सरकारको नाममा काराण देखाउ आदेश जारी भएको हो । करिव एक बर्ष पछि पालो आएको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार संघीय सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवत्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए । झाले आफ्नो समाजिक संजाल फेसबुक मार्फत समेत यस बारे जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवादलाई लिएर २०७७ भदौ २० गते, ३० गते र मंसिर १८ गते गरि ३ चरणमा संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो ।