महोत्तरी,बर्दिवास। ल्वे लिक र रेल स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझे भन्दै बर्दिबास नगरपालिकाका स्थानीयवासीले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै शनिबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत सेवा केन्द्र वर्दिवासमा धर्ना दिएका हुन् । स्थानीयले उक्त मुआब्जा खारेज गरी नयाँ दररेट कायम गर्न माग गरेका छन् । बर्दिबास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलन थालेको हो।संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाइमा शनिबार जग्गाधनीहरूले विरोधस्वरूप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ-आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन् भने आज सेवाकेन्दको मुख्य ढोका अगाडि धर्ना दिएका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसमेत साझा स्टेशन रहने बर्दिबास क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा दररेट टुंगो लगाएको थियो। शुक्रबार उक्त दररेट बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना समेत मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रकाशित गरिसकेको छ। संघर्ष समितिले जग्गालाई ३२ शीर्षकमा विभाजन गरी कठ्ठाको सात लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। कठ्ठाको २० लाख देखि एक करोड २० लाखसम्म मुआब्जा वापत पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।आफूहरुको माग सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी संर्घष समितिले दिएको छ । दुवैतर्फ (पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास-जनकपुर-जयनगर रेल्वे) को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास १ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले सात वर्ष पहिलेदेखि नै रोक्का राख्दै आएको छ।मुआब्जा तोक्न सात वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निणर्य गरेको बर्दिबास-२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताए। यता मुआब्जा निर्धारण समितिले भने मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले गृह सचिव समक्ष उजुरी परेमा र पुनर्विचार गर्नु भन्ने निर्देशन आएमा बाहेक भएकै निणर्य कार्यान्वयन भएर रेल्वेको काम अघि बढ्ने बताए ।