जनकपुरधाम- प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिनु पर्ने हो या होइन अथवा कहिले सम्ममा विश्वासको मत लिनु पर्ने हो भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिनिधित्व गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विधिवत रुपले विभाजित भईसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपधारा २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूणर् सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ ।

तर दल विभाजन भएको कुन मितिलाई आधार मान्ने हो भनेर स्पष्टता नदेखिएको अवस्था भएको हुँदा कुन मिति देखि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ ।

महन्थ ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार जसपा नेपालबाट अलग हुनका लागि भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । भदौ ९ गते सनाखत भएपछि सोहि दिन नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । यस आधारमा भदौ ९ गते नै केन्द्रमा दल विभाजन भयो । तर प्रदेश २ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा नेपालका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ दल रोज्नको लागि निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म सनाखतका लागि समय तोकेको थियो । जस अनुसार भदौ २२ गते सम्म भएको सनाखतको आधारमा आयोगले भदौ २५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई लोसपा संसदीय दल गठन सम्बन्धी जानकारी सहितको पत्र पठाएको थियो ।

यसरी दल विभाजनका लागि निवेदन दिएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने ३० दिनभन्दा बढी भइसक्यो । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनलाई आधारमा मान्ने हो भने ३० दिन बित्न अझै पाँच दिन बाँकी छ । फेरि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यले गरेको सनाखतलाई आधार मान्ने हो भने अझै १८ दिन बाँकी छ भने आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको दिनलाई आधार मान्ने हो भने २१ दिन बाँकी छ ।

यी मध्ये कुनलाई मितिलाई आधार मान्ने भन्ने बारे अन्यौलता छ ।

तर लोसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलको अनुसार भदौ ९ गते लाई आधार मान्नु पर्ने बताए । उनले जसपाले ९ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनाले यहि मितिलाई आधार मान्नु पर्ने बताए ।

नेता सोनलले दल विभाजनको मिति केन्द्रलाई एउटा, प्रदेशलाई अर्को हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘लोसपाको स्थापना मिति देशभर एउटै हो । केन्द्रमा एउटा मिति र प्रदेशमा अर्को मिति हुनै सक्दैन ।’

सोनलले भदौ ९ गतेलाई नै दल विभाजन भएको मितिको आधारमा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवले विश्वासको मत लिने वा नलिने, लिने हुँदा कहिलेसम्म लिने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीले नै तय गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा पनि आफूलाई लिखित पत्र आएपछिमात्र प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । तर दल विभाजनको कुन मितिलाई आधार मान्ने सन्दर्भ उनले आयोगले नै भदौ २२ गतेसम्म प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई सनाखत गर्न समय दिएको र सनाखत गरेपछि मात्र कुन प्रदेशसभा सदस्य कुन पार्टीमा रहेको भन्ने स्पष्ट भएको हँुदा त्यहि दिनलाई आधार मान्ने हो कि जस्तो आफूलाई लागेको बताए । यद्यपी उनले यस बारे कानुनी आधार के हो भन्नेबारे छलफल गरेर नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।

यता मुख्यमन्त्री राउतले आफूले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिइ रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको पक्षमा अहिले पनि दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ, त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर यदि संविधानअनुसार लिनुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो भने लिन तयार छु र यसका लागि छलफल पनि भइरहेको छ ।’

यद्यपी दल विभाजन भएपनि प्रदेश सरकारसँग प्रदेशसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी संसदहरु छन् । फेरि पछिल्लो पटक जसपाको राउत नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी छन् । त्यसैगरी एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागीको लागि तयारीमा छ ।

वर्तमान अवस्थामा १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३९, काँग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना गरी जम्मा ८० जना सांसदले मुख्यमन्त्री राउतलाई समर्थन गरेका छन् । यसरी हेर्दा उनको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राउतलाई गठबन्धनको सरकार भएका कारणले बहुमत जुटाउन कुनै समस्या छैन ।

तर मुख्यमन्त्री राउतले कहिले सम्म विश्वासको मत लिनु पर्ने बारे अन्यौलता भने देखिएको छ ।