
महोत्तरी - महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका ४ सुगा गाउँकी ४२ वर्षीया सुकमरिया देवी महतोलाई ०७८ आसोज २७ गते विहान कथित बोक्सीको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अभक्ष कोच्याउनुका साथै कपाल मुण्डन गरी अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको घटनाको आज मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीले पीडित संग भेटेर अवस्था बुझ्नुको साथै घटना स्थलको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीमा अजय साह( फ्रिडम फर अल नेपाल प्रदेश २), राजु पासवान (इन्सेक प्रदेश २) , अर्जुन साह (थर्ड एलायन्स), शंकर प्रसाद श्रेष्ठ (नेपाल मानव अधिकार संगठन प्रदेश २), लिला दियाली (ओरेक महोत्तरी), इसरागन यादव (जिल्ला महिला सञ्जाल, महोत्तरी), काजल झा, (JHU-CCP),सविता यादव, महिला अधिकारकर्मी र शिला महतो (बहुसाँस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल) सहभागी रहेका थिए ।
टोलीले पीडित सुकमरिया देवीको घर मै गई उनको स्वास्थ्य तथा मानसीक अवस्था बारे जानकारी लिनुको साथै घटना स्थलको अनुगमन, वरिपरि छरमिकेक तथा सम्बन्धीत वडा अध्यक्ष संग समेत घटना बारे जानकारी लिएका थिए ।
घटना स्थलबाट फर्केर अगुमन टोलीले महोत्तरीमा भएको सुकमरिया देवी महतोको घटना र महोत्तरी गाउँपालिका ३ की ४२ वर्षीया शिला देवी झाको देवर बाटै ०७८ असोज २८ गते बोक्सीको आरोपमा विहान हत्या भएको घटना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेको छ । जारी गरिएको विज्ञप्तीमा दुबै घटनाको मुख्य कारण कथित बोक्सीको आरोप नै भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट समेत खुलेको हुनाले यस्ता किसिमका घटना पुनः समाजमा नदोहोरियोस् भनि कानूनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यकता भएको ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र भएको उल्लेख गर्दै यस्ता किसिमका घटना गाउँ समाजमा दिनहुँ भइरहेको, बोक्सीको आरोपमा विपन्न तथा गरिव, असहाय र एकल महिलाहरु पीडित हुने गरेका जनाएको छ । बोक्सी आरोप (कसुर सजाय) ऐन, २०७२ रहेपनि अधिकाँश घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुन अनुसार सजाय हुन नसक्दा पीडकको मनोवल उच्च बढ्दै गएको र पीडितको न्यायप्रति विश्वास घट्दै गएको समेत विज्ञप्ती मार्फत जनाईएको छ ।
विज्ञप्तीमा समाजमा विद्यमान कथित बोक्सी जस्ता अन्धविश्वास तथा कुरिती हटाउन कानूनी सचेतनामूलक अभियानहरु आवश्यक परेको हुनाले यसप्रति सरकार तथा सम्बन्धित निकाय, संघ संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायको सहयोग र सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्दै दुबै घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून बमोजिमको सजाय र पीडितलाई न्याय सहितको क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेको छ ।