काठमाण्डौं- खोपकार्ड नभएका सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा नदिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा १७ माघमा रिट दायर भएको छ।

खोप नलगाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक, सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने ३० पुस र ६ माघको सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

खोपकार्ड नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित तथा प्रवेश निषेध गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला अदालत, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, आन्तरिक राजस्व विभाग नयाँ बानेश्वर र नेपाल बैंक लिमिटेड जमल शाखाविरुद्ध रिट दायर भएको हो।

इच्छुक सबै व्यक्तिलाई सरकारले खोप उपलब्ध नगराएको र सहजताका साथ खोप नपाएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नभएको रिटमा उल्लेख छ।

साथै, उक्त निर्णयले संविधान २०७२ को धारा १६(१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७(१) प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानूनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८(१) र (२) को मौलिक हक र धारा २०(२) प्रदत्त कानून व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउने मौलिक हकमा समेत गैरकानूनी आघात परेको रिटमा उल्लेख छ।