काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले आइतबार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । सत्ता गठबन्धनका तीन दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा गठबन्धनमै आबद्ध जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर छैन ।

जनता समाजवादी दलका नेताहरूले त संसद्‍ सचिवालयमा आइतबार दर्ता गरिएको महाअभियोगबारे आफूसँग छलफल वा सल्लाह नै नगरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले के पुष्टि भयो भने, सरकारले अचानक ल्याएको महाभियोगले धेरैलाई आश्चर्य र सशंकित बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थामा महाभियोग दर्ता भएसँगै स्वत: निलम्बित बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएपछि आफूखुसी नै बनेको जसपाका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।

पारित होला त महाभियोग ?

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसहित नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूको लामो आन्दोलनको प्रमुख भूमिका थियो । प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर मन्त्रिपरिषद्मासमेत भाग लिएको तथा अनुचित लाभ लिने लगायत उनीविरुद्ध आरोप थिए । प्रधानन्यायाधीश रहेको बेन्च नै न्यायाधीशहरूले बहिस्कार गर्दैआएका थिए ।

अब जबराको पदबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मा संसद्‍मा पुगेको छ । यद्यपि महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुनेबारे अन्योल यथावत् छ । महाभियोग पारित हुनका लागि संसद्‍मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । जबकि ९७ सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले महाभियोगको विपक्षमा उभिने संकेत देखाइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार नै सरकारले २०७९ बैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

२ सय ७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेका ९८ सांसद र कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/ एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् । तर महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ ।

एमाले बाहेकका सबै दल एकातर्फ हुँदा पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न १२ मत अपुग हुन्छ । एमालेको सहयोग बिना महाअभियोग पारित गर्नका लागि संसद्को अंगकगणित पुग्दैन । यसर्थ एमालेका सांसद महाभियोगको विपक्षमा उभिए भने महाभियोग पारित हुँदैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनको लामो आन्दोलन नै शिथिल बनिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग आउँदा यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । कतिपयले यसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले झैँ निर्वाचन प्रभावित पार्न गरिएको 'षड्यन्त्र' पनि भनेका छन् । कतिपयले एमसीसीसँग पनि जोडेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

महाभियोग पारित भए पनि वा नभए पनि यसले संसद्‍मा र बाहिर पनि राजनीतिकर्मी मात्रै नभएर अन्य स्वतन्त्र बुद्धिजीवीलाई पनि विभाजित गरिदिएको छ ।

एमसीसीको विवाद र निर्वाचन घोषणापछि किन ?

प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिएको ३ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । उनीविरुद्ध देशव्यापी रुपमा बारले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमै झडपको अवस्थासमेत आएको थियो । काठमाडौंमा रहेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यति मात्रै नभएर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्रीसहित प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई समेत भेट गरी महाभियोगका लागि आग्रह गरेका थिए । तर शीर्ष नेताहरूले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन त्यसबेला कुनै चासो नै देखाएका थिएनन् । धेरैजसो नेताहरूको प्रतिक्रिया के थियो भने अदालतको विषय आफैं मिलाउनू !

तर पछिल्लो समय एमसीसी संसद्‍बाट पास गर्ने कि नगर्ने विवाद पेचिलो बनिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएका बेला मौन बसेको सरकार अहिले कानुन व्यवसायीहरू मौन भएका बेला किन तात्यो होला ? यो आम प्रश्नले गठबन्धन दलकै नेताहरू पनि रनभुल्लमा छन् ।

जसपाका नेताहरूले त महाभियोग ल्याउनेबारे आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरिएको भन्दै आश्चर्य र शंसय प्रकट गरेका छन् । विशेषगरी एमसीसी पास गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने मुद्दा सरकारका लागि यतिबेला कठिन र निर्णायक मोडमा पुगेको थियो । सोमबार बस्ने तयारी गरिएको संसद्‍ बैठक (जुन पटक पटक सारिएको थियो)मा नै सरकारले एमसीसीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

अब बुधबारका लागि तोकिएको संसद्‍ बैठक नसारिएको खण्डमा एमसीसीको ठाउँ महाभियोगले लिनेछ । गठबन्धनभित्रै वा प्रतिपक्षभित्र पनि सांसद्‍हरू विभाजित हुने स‌ंभावना छ ।