काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भएको सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।
एमसीसीको टेबल नै गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुले टेबल गर्न दिने सहमति गरे । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र मूल बैठकमा टेबल गर्ने निर्णयको विराेध गरे । त्यस्तै यिनै दलले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सडक प्रदर्शनमा उतारे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए तर बाहिर यी दुवै दलका नेताको विरोध पनि सार्वजनिक भयो ।
नेकपा एसका दोस्रो वरीयतामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विदेशी शक्तिको सामु झुकेर एमसीसीलाई अघि बढाउनका खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी भएका नेताहरुले टेबल गर्ने विषयमा लिखित रुपमै असमति जनाएका छन् । उनीहरुको असन्तुष्टीका बाबजुद आइतबारको कार्यसूचीमा एमसीसीसँग भएको सम्झौता कार्यसूचीमा परेको छ ।
गुरुङ सहितका नेताहरुले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, कतिपय बुँदा संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने र टेबल गर्न अघि संसद सुचारु हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । विपक्षी दल एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका आलोचना गर्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
नेकपा एसभित्र संशोधन बिना अनुमोदन हुन नहुने विषयमा पार्टीभित्र एकमत रहे पनि सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा भने विवाद देखिएको हो । सो दलभित्र टेबल गर्नुअघि सर्तहरु पुरा हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा मतभेद देखिएको हो ।
‘संशोधन विना एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा एउटै धारणा छ,’ केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरेले भने, ‘टेबल गर्ने विषयमा भने पूर्वसर्त पूरा भएपछि गर्न कि अहिले कै अवस्थामा गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा रहेको छ ।’
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए ।
जबकी पार्टीका दोस्रो वरियतामा रहेका सम्मानीत नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता टेबल हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनले करार सम्झौता भएको कारण संसदबाट अनुमोदनका लागि लैजान आवश्यक नभएको, टेबल नै गर्ने हो भने पनि त्यसअनुसार कानून पहिले निर्माण गर्नुपर्ने, विपक्षी दलले अवरुद्ध सदन खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा एसभित्र देखिएको मतभेद सडकमा पनि पुगेको छ। अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा भएको बैठकमा टेबलगर्न दिन सहमति गरेपनि भ्रातृ संगठनका नेताहरुको अगुवाइमा नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भयो नेकपा एसको जनवर्गीय संगठनहरुले पनि आइतबार सम्झौताको विरोध देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए ।
एमसीसी संसदमा टेबलगर्नुपर्नेमा पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका नेताहरुको जोड रहेको छ भने खनालसहितका नेताहरु सर्त पुरा नहुँदा टेबलगर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । दुवैको बीचमा अध्यक्ष नेपाल रहेका नेताहरुले बताएका छन् ।
शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि जानकारी दिन महासचिव र प्रवक्ताले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमा आएको थियो । कतिपयले त्यसलाई पार्टीभित्रको मतभेदको संकेतको रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
नेकपा एसले खनालको नेतृत्वमा सम्झौताको विषयमा अध्ययन गर्न खनालको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदलले पनि परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । जसमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिवद्वय डा विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडा सदस्य रहेका थिए ।
कार्यदलको तर्फबाट शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता खनालले परिमार्जन बिना पारित गर्न नहुने बताएका थिए ।
खनालले अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसदमा टेबल हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
नेता खनालले एमसीसी टेबल गर्ने विषय पार्टीको शनिबार भएको स्थायी कमिटीको निर्णयको स्पिरिटअनुसार नभएको बताएका छन् । उनले ३ विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । उनले विदेश शक्ति सामु झुकेर सम्झौता टेबल गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । खनालले एमसीसीसँग भएको करार सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन् ।
संसदमा टेबल गर्ने हो भने पनि त्यसअनुसार संघीय कानुन नभएको जिकिर छ । ‘संविधानको धारा २७९ बमोजिम संघीय कानून नबनाइकन त्यस्ता कुरा अनुमोदनमा लैजान सकिँदैन,’ खनालले भन् ।
खनाल लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । उनकै नेतृत्वमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्टी पार्टी (नेकपा)ले एमसीसीसँगको सम्झौताको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले परिमार्जन बिना पारित गर्न नसक्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । नेकपाभित्र विवादको एउटा प्रमुख कारण एमसीसी समेत रहेको थियो ।