जनकपुरधाम- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ड्राफ्ट गरेर ल्याएको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक मधेश प्रदेश सरकारका लागि सम्पत्ती भएको मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतोले बताउनु भएको छ ।

इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले भदौ ३१ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको “मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरू बीचको छलफल” कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुदै मन्त्री महतोले मानव अधिकारका कतिपय सवालहरूको सम्बोधन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकार चुकिरहेको स्वीकार गर्नु भयो ।

महतोले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका सन्दर्भमा तीन वटै तहका सरकार जिम्मेबार बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै उहाँले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र सम्बद्र्धनका लागि बनाइएको यस ड्राफ्टलाई प्रदेश सभामा छलफलका लागि लैजान पहलकद्मी लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सांसद सुरेश मण्डलले मानव अधिकार रक्षकहरू मानव अधिकारको जोखिममा परेकाहरूको पक्षमा रहने भएकाले कहिलेकाहीँ पीडकबाट जोखिममा पर्ने भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरूको सवालमा कानून बन्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

प्रदेश सांसद शारदा देवी थापाले कुनै पनि आन्दोलन वा मानव अधिकार उल्घङ्नका घटनामा परेकालाई उद्धारमा हिड्दा मानव अधिकारकर्मीहरुको आफै पनि सुरक्षीत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको लागि आफूहरु पदमा रहे पनि वा नरहेपनि राजनीतिक हिसाबले गर्नु पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख बीर बहादुर बुढा मगरले मानव अधिकार रक्षकलाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न राज्य गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

बुढामगरले मानव अधिकार रक्षकहरू जहिले पनि जोखिममा हुने भएकाले उनीहरूको हितको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेकका मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको पक्षमा कामकाज गर्दा मानव अधिकारकर्मीहरू नै मानसिक तथा शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेकाले मानव अधिकार रक्षकहरूको विषयमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि आफुहरुले तयार पारेको विधेयकलाई प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।