0 Comments
जनकपुरधाम- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषय प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम असोज ८ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न गरिएको छ ।
अन्तरक्रियामा मधेश प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नुपर्ने कामलाई इन्सेकले दायित्वबोध गर्दै मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रदेशस्तरिय कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिनु भयो ।
उहाँले सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरोकारवाला निकायले इन्सेकको यो कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा तीन वर्ष पुरा भएर मूर्त रुप लिन नसकेको र सरकारले समेत चासो र उत्सुकताको साथ समितीहरुलाई सक्रिय बनाएर अनुगमन समेत गर्न नसकेकाले अबको छेठौँ कार्ययोजनाका लागि रिर्पोटिङ्ग सही तरिकाबाट गर्न जरुरी रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले बताउनु भयो ।
उहाँले योजना बनाउनु महत्वपूर्ण होइन, यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र समिक्षा गरिनु सार्थक रहने बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनकोे क्रममा जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय समन्वय समिती गठन गरिने प्रावधान भएपनि यो कार्यान्वयनको क्रममा नरहेको बताउनु भयो ।
अफिसमा यस्ता समितिको कुनै रेकर्ड नपाएकाले अव यो विषयमा छलफल गरि यो समितिलाई सक्रिय बनाउने उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने बाहेकको अन्य दायित्व र कार्य जिम्मेवारी नभएकाले आफुले चाहेर पनि निर्देशनात्मकलगायतको लोकप्रिय र जनतामुखी काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले पाँचौ कार्य योजना कार्यान्वयनमा संघिय, प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला समन्वय समितीले एक अर्कालाई सहयोग गरेर यसलाई सफल बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले उपमहानगरपालिकाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बाटो, बेरोजगारी र भुमिहिनलगायतको समस्यालाई सम्बोधनका लागि अग्रसर रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
उहाँले अहिले धनुषा र महोत्तरीका लागि जलेश्वरमा राखिएको कारागारको अवस्था निकै नाजुक रहेकोले सो ठाउँमा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
क्षमता भन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको र कारागारको भवन वर्षौ पुरानो भई जर्जर भएकाले कुन बेला भवन कैदीबन्दीको शरिरमा ढल्न सक्ने भएकाले यसको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअशिष महतोले मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा पालिकास्तरीय गठन गर्नुपर्ने स्थानिय तह समन्वय समिति गठन नभएकाले चाँडै गठन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बालअधिका र बाल न्याय र सामाजिक न्यायका लागि पहलकदमी लिने बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्णले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा गठित समितिहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीको प्रतिनिधीहरुलाई नराखिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता समितीहरुमा सदस्यको रुपमा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
समितिको अधिकार छ, तर समितिको सक्रियता नभएर अहिले चाडपर्वको बेलामा म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थहरु व्यवसायीहरुले यस्तै मौका छोपेर बेच्ने गरेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमनलाई सक्रिय बनाई आगामी छैँठौ कार्ययोजनामा विगतको अनुभवलाई समेट्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको सन्दर्भ, पाँचौँ कार्ययोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भुमिका, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा विश्लेषणका संरचना र सरोकारलगायतको सवालमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।
प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रदेश संयोजक पासवानले २०६१÷०६२ देखि मानव अधिकार कार्ययोजनाको सुरुवात भई चार ओटा पञ्चवर्षीय कार्ययोजना सम्पन्न भएको र पाँचौँ कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा गठन गर्नुपर्ने केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानियस्तरको समितिहरु सक्रिय नभएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासलगायतको मानव अधिकारको घेराभित्र पर्ने क्षेत्रहरुमा वेथिती बढेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरधामका मानव अधिकार अधिकृत मनमाया राणा मगरले मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिकार्ययोजनाभित्र रहेका समितिले क्रियाशिल भई परिचालन नभएकाले यसलाई क्रियाशिल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र बेरोजगारीलगायत मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने विषय र क्षेत्रहरुमा मनपरि र बेथिती बढ्दै गएकोले यस्ता समितीहरु क्रियाशील र सक्रियता बढाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसको लागि तीनै तहका सरकारले तदारुक्का देखाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
