महोत्तरी - जिल्ला समन्यव समिति महोत्तरीले विकास निर्माणको कामका लागि तत्काल खोला ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य पदार्थको नियमित र सहज आपूर्तिका लागि मापदण्ड पालना गर्दै तत्काल ठेक्का लगाउन सम्बन्धित पालिकालाई निर्देशन दिएको हो । समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय

तहमा दर्ता रहेका क्रसर उद्योग, वासिङ सेन्टरमा रहेका नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणीकरण र बिक्रि वितरणका लागि एकिन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहमा संचालित क्रसर

उद्योगहरूलाई कानुनअनुसार कर तथा दस्तुर बुझाएर ७ दिनभित्र अध्यावधिक गर्न जिल्ला समन्वय समितिले ताकेता समेत गरेको छ । ‘नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्तखनन् भएको हुनाले नियमअनुसार ठेक्का लगाएर उत्तखनन् गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौँ’, जिल्ल समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले भने । ‘यहाँ विकास निर्माणका नाममा अवैध उत्तखनन् भएको पाइएको छ । विकास निर्माणलाई देखाएर कसैलाइ उत्तखनन् गर्न छुट छैन’, उनले भने । जिल्लामा सबैभन्दा बढी उत्तखनन् बर्दिबास, गौशाला र भंगाहा नगरपालिकामा हुने गरेको पाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा समेत अवैध उत्तखनन् भएको पाइए पछि समन्वय समितिले क्रसर उद्योग र वासिङ्ग सेन्टरलाई कडाइ गरेको थियो । गौशाला नगरपालिकामा नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोको निर्देशनमा नै उत्तखनन् भएको बताउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले टिपर र एक्साभेटर नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिले पनि बर्दिबास, गौशाला र भंगाहा नगर क्षेत्रमा संचालरत क्रसरहरूले उत्तखनन्लाई जारी नै राखेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले विकास निर्माणलाई देखाएर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्तखनन् भएको निष्कर्ष निकाले पछि नियमअनुसार ठेक्का लगाउने निर्णय भएता पनि स्थानीयहरूले भने यसलाई संशयपूर्ण ढंगले हेरेका छन् ।

विगतमा ठेक्का लगाउँदा मनपरी उत्तखनन् गरेका उद्योगहरूले फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ । यता बर्दिवास नगरपालिकामा अवैध र मापदण्डविपरीत उत्तखनन् गरेर सम्झौता भन्दा बढी बालुवा उत्तखनन् गरेका ४ क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । नापजाँच समितिले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएका उद्योगहरूले सम्झौता भन्दा बढी झण्डै १२ करोड बराबरको उत्तखनन् भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ मा रातु नदीको विभिन्न ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्राली र दिव्यांशु प्राली जनकपुरले करिब ४ गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकाले पछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो ।

जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका ३÷३ कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो । ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन ०७७ लाई समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन् भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले

ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन २०७८ माकारवाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र

जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ । यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालीले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ । शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।