सर्लाही- साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपालको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीको सहकार्यमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६: स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७९ चैत २८ गते सर्लाहीको मलंगवामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, इन्सेक मधेस प्रदेश सांयोजक सहित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, जातीय उत्थानका लागि सक्रिय संघ संस्थाका प्रमुख र सीमान्तकृत मुसहर समुदायका महिलाहरुलाई एकैठाउमा राखेर ऐेन कार्यान्यनका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयन अस्था र चुनौतिका सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक तथा प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष राजु पासवानले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको अबस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो । दलीत समुदायमा हुने विभेद र हिंसाको घटनामा कमी आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै दलितहरु खुलेर न्यायिक प्रक्रियामा आउन नसकेका उहाँले बताउनु भयो ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादबले दलित समुदायको अधिकारका लागि संविधानमा प्रयाप्त व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि इच्छाशक्ति र पहलकदमी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । गरिबी निवारणको लागि रोजगरी सृजना गर्ने र कानुन कार्यान्वयनको लागि सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वनको लागि नगर प्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । दलित समुदायमा अथाह समस्या हरेको भन्दै व्यवस्था परिवर्तन भएजस्तै दलित समुदायको अबस्था परिवर्तनका लागि मनै देखि काम गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कौशल किशोर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सकुन्तीदेवी राम, प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेली, प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो, दलित विकास समितिका सदस्य राजकुमार दास, चन्द्रनगर गाँउपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महता, स्थानीय तहमा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल उर्मिला माझी, लक्ष्मी पासवान, सम्झा वतिदेवी माझी, मन्मादेवी माझी र पतिदेवी माझी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।