काठमाडौँ - प्रहरीले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगमा फरार रहेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दुई पटक दिइसक्दा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गर्न तत्परता देखाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहे सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । 

प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भन्दै कोइरी फरार रहेको जानकारी गत पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेपछि फरार रहेको जानकारी आधिकारिक निकायबाट नआएकाले कोइरीलाई निलम्बनमा नपरेको सभामुख घिमिरेले बताएपछि आइतबार फेरि प्रहरीले पत्र पठाएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली गत चैत १९ मा पारित भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रहरीले आइतबार सभामुखको नाममा पत्र लेखेको थियो । यसअघिको पत्रमा संसद्का महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको थियो । संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रहरीले फरार रहेको दुई पटक पत्र पठाइसकेको छ । निलम्बन गर्न योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहियो ?’

सभामुख र संसद् सचिवालय भने निलम्बन गर्नुको साटो कोइरीको बिदा स्वीकृत गर्न संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिनसम्म लागिपरेका थिए । जानकारी नदिई प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार १० पटक अनुपस्थित भए सांसद पद खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त कारबाही छल्न कोइरीले आफू बिरामी रहेको जानकारी इमेलमार्फत संसद् सचिवालयलाई दिँदै आएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभाका २६ बैठकमा लगातार अनुपस्थित भइसकेका छन् ।

मधेश आन्दोलनका बेला ०७२ भदौ २५ मा प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न अभियोग लागेका कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालतको ०७६ असोज २ को आदेशपछि पनि कोइरी धरौटीमा छुटेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी फरार छन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला एमालेले भने कोइरीलाई संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराएको छ । सभामुख तटस्थ नहुँदा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सभामुखले नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कोइरीको पक्ष वा विपक्षमा कोही उभिनु नपर्ने बताउँछन् । ‘सभामुखले नियमावली अनुसार टुंग्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘एमाले कसैको पक्षमा छैन ।’-कान्तिपुर