धनुषा- मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कानुन निर्माण गर्दा गम्भीर प्रदेश सभा सदस्यहरु गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सभाद्वारा आइतवार जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशमा प्रत्यायोजित विधायन विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख मण्डलले सरकारबाट आएको सबै प्रस्तावित विधेयकहरुलाई बिना अध्ययन प्रदेश सभाबाट पारीत गरेर जनता प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगरिएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।

सभामण्डलले भन्नुभयो, “हामी सांसदहरु अध्ययन गर्दैनौं । विगतमा सबै बिना अध्ययन कै ऐनहरु पारीत भएको अवस्था छ । अहिले सम्म मधेस प्रदेशमा पारित गरिएका करिब ५६वटा ऐनहरु छन् । तर सबै ऐनलाई अहिले अनुगमन र अध्ययन गरी संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।”

ऐन बनाउने काम सभासदहरुको भएको बताउँदै सभामुख मण्डलले भन्नुभयो, “प्रदेश सभाले आफ्नो अधिकारलाई सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न दिएपनि सरकारबाट आएको विधेयकलाई अध्ययन छलफल र विज्ञहरु संग राय सल्लाह लिएर मात्र पास गनुपर्दछ।”

उहाँले सांसदहरुले आफ्नो भूमिका, काम ,कर्तव्य र अधिकार बारे अध्ययनको आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिरो जस्तो सबै कामहरु आफैले गर्न नहुने र सबै काम गर्न पनि नआउने भएको हुँदा विषय विज्ञहरु राय सल्लाह तथा छलफल गरी मात्र गम्भीरता पूर्वक ऐनहरु पास गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सभामुख मण्डलले विगतमा केहि विधेयकहरु संघबाट हुबहु कपी पेष्ट गरिएको हुँदा धेरै आलोचना खेप्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले जनताले आफूहरुलाई चुनेर पठाएको हुँदा जनताका हित हुने खालका ऐन नियमहरु बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

सभामुख मण्डलले संघ र प्रदेश सरकार बीच सम्वन्यको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएको हुँदा संघीय सरकारमा भएका विभिन्न समिति तथा विज्ञहरु संग सम्वन्य गरेर काम गरे धेरै कुराहरु सिक्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले सरकारले व्यवस्थापिकाले सरकारलाई ऐन बनाउन दिएको अधिकारको कतिको सदुपयोग वा दुरुपयोग गरिएको बारे कानुन अडिट गर्ने यस समितिको अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जनतालाई बाडेका आश्वासन कतिको पुरा गरे गरेनन् भन्ने सोधपुछ गर्ने अधिकार समेत समितिलाई रहेकोले विभिन्न विषयगत समितिहरुले पनि सरकारले ल्याएको विधेयक ऐनहरुबारे अध्ययन नगरि छलफल नगरी पास गर्नु नहुने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (युएनडीपी) को संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सभाले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा तथा सरकारी आश्वासन समितिका निवर्तमान सभापति राम नारायण विडारीले प्रत्यायोजित विधायन बारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणको क्रममा संविधान सभा सदस्य विडारीले प्रत्यायोजित विधायनको अर्थ विधायनको वर्गिकरण, नेपालमा अधिनस्थ विधायन बनाउन पाउने निकाय तथा अधिकारी, प्रत्यायोजित विधायनको फाईदा वेफाईदा, प्रत्यायोजित अधिकारको श्रोतको अवस्था, प्रत्यायोजन विधायनका सीमा, प्रत्यायोजित विधायनको विधायिकी नियन्त्रण प्रत्यायोजित विधायनको विधायिकी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन विधायीकाको समिति वा संसदले हेर्नु पर्ने कुराहरु, संविधान र कानुन कार्यान्वयनका अन्य दस्तावेज र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, नेपालमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बारे विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा समितिका सदस्य तुलसा कुमारी दाहाल, नर बहादुर बिष्ट, मोहम्मद खालिद, सुमित्रा बि.सी. लगायत मधेस प्रदेशका विभिन्न विषयगत समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक तथा सभासदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।