
भर्खरै नागरिकता निमावली मन्त्री परिषदवाट पारित भएको छ । मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएकाहरुले नागरिकता पाउने बिषयलाई नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बम्मोजिमको निमावलीलाई १२ भदौमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
तर आमाको नामवाट नागरिकता लिन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा निवेदन दिएका दुई छोरीहरु नागरिकता लिनवाट वन्चित वनेका छन ।
२२ बर्षिय लक्ष्मी साह र १७ बर्षिय पुजा साहलाई कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्न अस्विकार गरेको हो ।

२०५७ सालमा प्रेमविवाह गरेकी उनिहरुकी आमा रेणु कुमारी साहलाई वुवा मनोज साहले छाडेर बर्षौअघि वेपत्ता भएपछी ३ भदौमा आमाको नामवाट नागरिकता लिन उनिहरु इलाका प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
`अदालतमा गएर रिट हाल्नुस अनि फैसला लिएर आउनुस भनेर त्याहाका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलले फाइल दिएर फिर्ता पठाए ।´ लक्ष्मी र पुजाका आमा रेणुले गुनासो गर्दै भनिन । `हामी गरिवले कहाँ गएर रिट हाल्ने हो के गर्ने थाहा नै छैन ।´
बर्दिबास वडा न.१ को कार्यालयले पनि लक्ष्मी र पुजाको नागरिकता वनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ ।
निमावलीमा बाबू बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका सन्तान, बिदेशीसगँ विवाह गरेको नेपाली महिला र तिन्का सन्तान, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर वडा कार्यालयले समेत निश्यन्त भएर नागरिकता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा पनि उमेर पुगेका दुई छोरीहरुको नागरिकता वनाउन प्रशासन कार्यालयले किन अस्विकार गर्यो भन्ने बिषय नै रहस्यमय वनेको छ ।
यता कानुन व्यवसायीहरुले समेत लक्ष्मी र पुजाको हकमा सहज ढंगले नागरिकता जारी गर्न सकिने कानुनी आधारहरु भएको वताएका छन ।
नया वनेको संवैधानिक कानुनमा समेत वावु बेपत्ता भएतापनी नागरिकतामा बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेको छ तर लक्ष्मी र पुजाको बिषयमा विभिन्न कानुनी अफ्ठ्यारो सिर्जना गरि नागरिकताविहिन वनाईएको स्वयम कानुन व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ ।
लक्ष्मी र पुजाको हकमा कुनै कानुनी अडचन नभएको वताउदै वरिष्ठ अधिबक्ता टिकाध्वज खडकाले वडामा समेत आफैले सिफारिस गर्न सुझाएको वताए ।

काठमाण्डौ रहदा प्रेम विवाह गरेका रेणु कुमारी साहले अहिलेसम्म श्रीमानको घर समेत देखेकी छैनन । विवाह भएपछि सुरुको दुई, तीन बर्ष सगैँ वसेतापनी उनी कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
`आफैले पढाईलेखाइ गराएर ठूलो वनाए । विभिन्न संघर्ष गरेर ठुली छोरी लक्ष्मी अहिले बिए पढछिन भने कान्छी छोरी पुजाले एसईई दिइसकिन ।´ रेणुले भनिन ।
रेणुको माइत पक्षवाट जारी भएको नागरिकतामा स्थायी ठेगाना धनुषाको छौडामडान लेखिएको छ । लामो समयदेखी बर्दिबासमा चिया व्यवसाय गर्दै आएकी रेणुको बर्दिबासमा नै जग्गा समेत छ ।
रेणुले उक्त ठाउँवाट ५ असार २०७९ बर्दिबासमा बसाईसराई दर्ता समेत ल्याएकी थिइन । बसाईसराईको पारिवारिक विवरणमा समेत छोरीहरु लक्ष्मी र पुजा सहित ३ जनाको मात्र नामावली छ ।
नागरिकता दिने यति धेरै आधार हुदाहुदै पनि प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी किन गरेन भन्ने बिषय थप पेचिलो वनेको छ ।
रेणुकुमारी साह र उन्का छोरीहरुको स्थानिय तहले नाता प्रमाणित मात्र गरेको छैन स्थानिय पंज्चिकाधिकारीले जन्मदर्ता समेत जारी गरेका छन ।

तर जन्मदर्तामा नागरिकता नम्बर विनाको बाबुको नाम आमाले भनेको सुनेको आधारमा मनोज साह लेख्न लगाएकी थिइन । यही बिषयलाइ हेरेर नै नागरिकता जारी गर्न प्रशासनले व्यवधान खडा गरिदिएको पिडितले वताएका छन ।
रेणुलाई आफ्ना श्रीमानको नाम मनोज नै हो भन्नेमा एकिन छैन । `कहिलेकाही कसैले बोलाउदा मनोज भन्थे त्यही भएर नाम मनोज राखिदिन भनेको थिए ।´ उन्ले भनिन ।
राज्यले संविधानमा समेत मापदण्ड पूरा गरेका कोहीपनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुने परिकल्पना नै गरेको छैन तर कार्यालय प्रमुखहरुको अतार्किक कानुनी ब्याख्याले पुजा र लक्ष्मी जस्ता कयौ जना नागरिक हुनवाट बन्चित हुनुपरेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
कार्यालय प्रमुख भन्छन : म केही गर्न सक्दिन, सिडिओसापले गर्नुहुन्छ
इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेल आफुलाई त्यस्तै निर्देशन भएको वताए ।
`लक्ष्मी र पुजाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मलाइ निर्देशन दिनुभएको छ, म केहीपनी गर्न सक्दिन ।´ पौडेलले भने । `वहाँले अनुमती दिनुभयो भने हेर्न सकिन्छ ।´
उनिहरुले केकती कारणले नागरिकता नपाएको भन्ने बिषयमा पनि उन्ले खुलाउन चाहेनन । किन नागरिकता दिन नमिलेको भन्ने बिषयमा लिखित जवाफ माग्दा पनि आफुले दिनै नमिल्ने उन्ले जिकिर गरे ।
`प्रमुख जिल्ला अधिकारीसगँ अनुमती लिएर जवाफ दिन्छु तपाईहरु लिखित जवाफको लागी निवेदन दिनुहोस ।´ उन्ले भने ।
तर फाइल अध्यण गरेर नागरिकता दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेका पौडेलले नागरिकता जारी नगर्नुको कारणहरु समेत दिन नसक्नुले पिडितहरु हैरान भएका छन ।
पिडितहरु कारण बुझ्न जादा अदालतमा गएर रिट हाल्न सुझाउने गरेको पिडितहरुले वताएका छन ।