डा. नागेन्द्र प्रसाद यादव

नदीजन्य पदार्थ आर्थिक वस्तु भएकोले सजिलै ढुवानी गर्न सकिने ठाउँमा अत्यधिक उत्खनन र केही लगानी गर्नु पर्ने ठाउँमा त्यसै खेर गई रहेको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्नुको साथै वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्ने अवधारणा चुरे गुरुयोजनाले अङ्गिकार गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उपयोग व्यवस्थापनको लागि निम्न विधि तथा कार्यान्वयन रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्दा वार्षिक थेग्रान (Annual Deposition) को परिमाणलाई आधार मानी वार्षिक उत्खनन् परिमाण निर्धारण गरिनु पर्दछ। नदीको अवस्था र थेगर थेग्रने प्रवृत्तिसमेतलाई ध्यान दिई सम्बन्धित नदीको सबै खण्ड समावेश हुने गरी एक नदी एक योजनाको अवधारणाअनुसार उत्खनन् योजना (Excavation Plan) तयार गर्नु पर्दछ। सोही उत्खनन् योजनाको आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (Brief Environmental Study), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गरिने वातावरण नियमावली र चुरे गुरुयोजनामा प्रावधान छ ।
संघ तथा प्रदेश तहमा नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उपयोग बारे मापदण्ड तयार गरे बमोजिम स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उपयोग गर्नुपर्नेछ। अहिले सम्म नदी नियन्त्रणको नाममा तटबन्ध र स्पर निर्माण मात्र गर्ने गरेको छ जसवाट नदी नियन्त्रण हुने गरेको छैन र वर्षेनी नदी कटानवाट क्षति हुन्छ । तसर्थ नदीमा जलप्रवाह सहज (च्यानेलिङ) हुने गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेमा नदीको पानी अट्ने क्षमता बढ्छ पानीको बहाव सहज भै बाढी न्युन हुनेछ तर नदी च्यानेलिङ गर्ने गरेको छैन। जवकि चुरे समितिवाट बनेका नदी प्रणालीको योजनामा नदी च्यानेलिङ गर्ने प्रावधान छ।

विद्यमान चलन अनुसार नदीजन्य पदार्थको लागि वर्षेनी ठेक्का पट्टा लगाउने गर्दछ त्यसमा पनि कतिपय पालिकाले बिना IEE नै ठेक्का लगाउने गर्छ। प्रशासनिक हिसावले देखाउनको लागि IEE गरे पनि त्यसमा भएको प्रभाव न्युनीकरणको उपाय लागु गर्दैन।सहि किसिमले यसको अनुगमन पनि हुदैन जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ।
स्थानिय सरकार सचालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार रहेको छ। दफा ११ घ (६) ढुङ्गा, गिट्टी, वालवुा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्ने। यसै गरि दफा ६४ च ढुङ्गा, गट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर प्रकृया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिका सङ्कलन गर्ने।
मधेश प्रदेश वन ऐन २०७७ को दफा ४९ को उपदफा (७) मा चुरे क्षेत्र लगायतको क्षेत्रमा रहेका नदी तथा खोलानालाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपर्व वातावरण संरक्षण सम्वन्धी प्रचलित काननु बमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी तोकिए बमोजिमको निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।तर चुरेको जमिनबाट खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिनुपर्नेछ।
माथि उल्लेख भए बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानिय पालिकाले नदी जन्य पदार्थ संकलन गर्ने प्रकृया सहजीकरण गर्न सकिन्छ। ढुङ्गा, गट्टी, बालवुा लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत विकास निर्माणको लागि अति आवश्यक बस्तु हो जसको दिगो उपयोग गर्नु जरुरी छ।तर यी नदी जन्य पदार्थहरुको व्यक्ति वा संस्थाले किन दोहन र दुरुपयोग गरि रहेका छन्।नियम कानुनको परिधिमा रहेर संकलन गर्न चाहदैन। अहिले सिरहा र धनुषा जिल्लामा डिभिजन वन अधिकृतले नियमन गर्न खोजेको निकै चर्चामा आएको छ।के यो समस्या अहिले मात्र भयो र अन्य जिल्लामा छैन ? अन्य जिल्लामा ढुङ्गा, गट्टी, बालवुा उत्खनन् र संकलन नियम अनुसार नै भइ रहेको ? के यस व्यवसायमा संलग्न व्यपारी र कर्मचारीलाई यी नियम कानुन र प्रकृया थाहा छैन ? थाहा छ तापनि नियमन गर्दैन र मौन रहनु पनि भने भ्रष्टाचार हो जुन लोभ बढेर हुन्छ । हेलन किलर से किसिने पुछ न देख सक्ना से बुरा क्या होता है, तो उन्होने कहा न देखना, न देख सक्ने से भी बुरा होता है । आँख तो है परन्तु देखता नही है। यही हाल छ नियमन कर्ता को । स्रोत दोहनको असर कहाँ कति हुने वारे वास्ता न गर्नु तथा राष्ट्रिय हितको भावना न हुनु हो भ्रष्ट आचार हो। एक ठाउँमा विकासको नाममा बेतिथि गर्ने र अर्को ठाउँमा नोक्सान गरेमा कसरी देश विकास हुन्छ ? माथिलो तट नदी पहाड जथाभावी उत्खनन् गर्ने जसले गर्दा तराई मधेस मरुभूमिकरण भएमा देश विकास हुन्छ ? यसवारे सबै पक्ष अवगत र सचेत हुने वेला आएको छ।