मधेस प्रदेशको विशेष संसदीय छानविन समितिले पूर्व अर्थ र पर्यटन मन्त्रीलाई दोषी ठहर गरी बुझाएको प्रतिवेदन पारित गर्न नेपाली कांग्रेस दुई भागमा विभाजन देखिएपनि प्रतिवेदन पारीत भएको छ।

प्रतिवेदनमा दोषि देखाइएको पूर्व अर्थ र पर्यटन मन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशकार्य समिति सभापति कृष्णा यादवले बचाउ गर्न खोजेको तर उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंह सहित अधिकांश सांसदहरु प्रतिवेदन पास गर्ने पक्षमा उभिए पछि प्रतिवेदन परीत भएको हो ।

काँग्रेस कै एक संसदका अनुसार भ्रष्ट मन्त्रीहरु फरक पार्टीको भए पनि जातिगत रुपमा सद्भाव राखेर सभापति यादव खुलेयाम संरक्षणमा लागे पनि यादवको प्रयास सफल हुन सकेन । प्रदेश कार्यसमिति उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले अडान लिएपछि कांग्रेसका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रतिवेदन पारित भएको हो
आ.व. ०७९/०८० मा जसपा नेपालको तर्फ बाट तत्कालीन अर्थ मन्त्री संजय यादव र पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले विशेष, शसर्त र योजना रकमान्तरमा व्यापक अनियमितता गरेको भनेर तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसद अवरुद्ध गरेका थिए । सांसदहरुले आवा उठाएपछि प्रदेश सभाको २०८० असार २६ गते ३१ औं बैठक वाट सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष संसदिय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले छानविन प्रक्रिया अगाडी वढाई लगभग १ वर्षमा प्रतिवेदन तयार गरे। प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री संजय यादव र पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले गैर कानुनी रुपमा शसर्त अनुदान र योजना रकमान्तर गरेको ठहर गरी प्रदेश सभामा समितिले प्रतिवेदन बुझाए। उक्त प्रतिवेदन उपर २०८१ साउन २१ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिवेदन टेवुल भई छलफल शुरु भयो र साउन २३ गते छलफल सकिए पछी प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश भएको थियो ।
प्रतिवेदन निर्णायार्थ पेश हुँदा सता गठवन्धन मध्येको नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति कृष्णा यादव बाहिर रहेको र फोन मार्फत आफ्नो सांसदहरुलाई प्रतिवेदन पास नगर्न र तटस्ट बस्न निर्देशन दिएका थिए। यसबारे उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले थाहा पाए पछि उनि सहित अधिकांश सांसदहरु प्रतिवेदन पास गर्ने पक्षमा उभिए । नेता कृष्णा यादवले आफ्ना सांसदहरुलाई फोन गरेर बैठक हल वाहिर निस्किन दवाव समेत दिएको एक सांसदले बताए । त्यति भइ सकेपछि उपस्थित १८ सांसद मध्ये ८ जना सांसदहरु दवावमा बैठक हलबाट वाहिरिए । तर उपसभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंह सहित १० जना सांसदहरुले प्रतिवेदनको पक्षमा समर्थन जनाए पछि प्रतिवेदन वहुमतले प्रदेश सभा वाट पारित भयो । अहिले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाहीको लागि सरकारलाई बुझाउने भएको छ।

कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘सभापतिजीले भ्रष्टाचारीको पक्षमा पार्टीलाई सती लगाउन खोज्नुभयो । यो राम्रो भएन । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । सभापति भएर पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जातिवादका नाममा भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिएर विभाजन निम्त्याउनु दुखद छ ।यद्यपी उपसभापति सिंहको पहलमा पार्टीको साख जोगियो।’