काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र खण्ड (ग) बमोजिम भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार तीन वर्षको कार्यकाल रहने गरी ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल रहेका छन् । उनी प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का बासिन्दा हुन् । उपाध्यक्षमा सनतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । उनी भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ जाजरकोटका बासिन्दा हुन् ।
सदस्यहरूमा गुञ्जनबहादुर खड्का, बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर २, महोत्तरी; अनिलकृष्ण प्रसाईं, गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ६, झापा; विज्ञ सदस्य डा. जगतबहादुर बस्नेत, मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ६, सिन्धुपाल्चोक र टेकबहादुर शाह, धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५, कैलाली रहेका छन् ।
गोवर्द्धन कोली, महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ७, दार्चुला दलित सदस्य रहेका छन् भने महिला सदस्यमा भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर ७ तनहुँकी आरती भण्डारी रहेकी छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको छ ।

यसअघि आयोग गठनका लागि गठन आदेश समेत मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको थियो । अब सोही आदेश अनुसार आयोगले काम गर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष रिजाल एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार थिए । तर पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलसँग पराजित भएका थिए ।

नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न/राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।

तर, कांंग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ । अहिले गठन भएको १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग/संयन्त्र हो ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।

सो आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वितरण गर्न तयारी अवस्था थियो । अबको आयोगले सही आयोगको कामकाजलाई निरन्तरता दिनेछ ।

यस्तो आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।