महोत्तरी - दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु उदासिन देखिएको भन्दै दलित सम्बद्ध संस्थाहरुले गुनासो गरेका छन ।खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन ।

जातिय विभेद तथा छुवाछुत मधेशमा अझै समस्या रहेको भन्दै संविधानले निर्दृष्ट गरेको कानुन कार्यान्वयन कमजोर वनेको दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिस्वकर्माले वताए ।

दलितहरुको लागि निर्धारण गरिएका आरक्षण मात्र हैन मौलिक अधिकारमाथी नै गम्भीर संकट उत्पन्न भैइरहेको अध्यक्ष बिस्वकर्माको भनाई छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिती मधेश प्रदेशको समेत स-आयोजना भएको उक्त गोष्ठीमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरेर दलित सशक्तिकरण ऐन, जातीय विभेद तता छुवाछुत अनुगमन समितिको गठनको विषयमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई चासो राखिएको थियो ।

सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही जिल्लास्थित  पालिकाहरुका नगरप्रमुख र अध्यक्षहरुले दलित अधिकार र संरक्षणको लागि आफुहरु चनाखो रहेको र सोहीअनुसार गरिरहेको वताएका छन् ।

तर जातिय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रतिवद्व नरहेको गुनासो गर्दै दलित विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार दासले उदासिन्ता कै कारण दलितहरु थप प्रताडित वनिरहेकोप्रती ध्यानाकर्षण गराए ।

जनप्रतिनिधिहरुले  भने स्थानिय तहमा दलित संजाल, दलित सशक्तीकरण संजालहरु गठन गरेर आन्तरिक ऐनहरु समेत वनाएको जिकिर गरेका छन् ।

आज बर्दिवासमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवसंकर महतोले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिती गठन गर्ने मात्र हैन आर्थिक उपार्जनमा बलियो वनाउदै लगेको वताए ।

महोत्तरी औरही नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदिप खडकाले दलितलाई नै लक्षित गरि २५ वटा घर वनाईसकेको वताउदै शिक्षाका चुनौतिहरुलाई पहिचान गरेर कार्ययोजना वनाएर काम गरेको दावी गरे ।

त्यसैगरी महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप पाण्डेले दलितहरु एकजुट नभएर समस्या सिर्जना वनिरहेको अनुभव सुनाउदै अनुगमन समितीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि वढाईरहेको जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेशका अहिलेसम्म ४० वटा पालिकामा मात्र अनुगमन समिती गठन भएको छ । वाकी पालिकाहरुमा नगरपालिका माहासंघ र गाउँपालिका माहासंघले अनुगमन गरेर तुरुन्त गठन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।