कमलेश मण्डल,महोत्तरी - मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयसित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले योजना, उपभोक्ता लगायतका कागजातहरु उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

अख्तियारले पठाएको पत्रमा विनियोजित बजेटको रातो किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको कार्यान्वयनको अवस्था, बहुवर्षीय तथा सालबेसाली योजनाहरुको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरुको हालको अवस्था, (बजेट, म्याद थप भए÷नभएको, भएको भए सो कागजात, योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट भएका प्रयासहरु समेत) लगायतका कागजातहरु माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना सञ्चालन भइ हाल योजना हस्तान्तरण भइ आएका योजनाहरु, सो हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न निर्णयहरु लगायतको कागजातहरु, हाल उक्त अधुरो योजनाहरु सम्पन्न गराउन भएका प्रयासहरु (बजेट माग समेत) र बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलाहरुको प्रतिलिपि समेत अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले चैत १० गते आइतबार सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।मुख्यमन्त्रीको सचिवालय लगायत सबै मन्त्रालयले १० प्रतिशत कमिसन लिइ उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गर्न उद्यत रहेको व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको कागजातहरु बढीमा १० दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारले नीति आयोगको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु खुल्ला एवं प्रतिष्पर्धी विधि अनुसार गरिने छ भनि उल्लेख भएको साथै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०८१ साउनमा प्रकाशित सूचनाको दफा १४ मा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु गर्दा गराउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धी खरीद विधि अनुसार गर्न गराउन र भदौँ महिनाभित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्राथमिकता दिन हुन भनेर उल्लेख भएको तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरुलाई प्रष्ट राय दिन भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि कार्यालय प्रमुखहरुले कागजात मिलाउन जुटेका छन । तर भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयहरुको योजनाको कार्यादेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नो कब्जामा लिएर बिचौलिया मार्फत बिक्री गरिरहेकै आरोप लगाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट कार्यादेश मन्त्री यादवले नियन्त्रणमा लिएर दलाल मार्फत सोझै योजनाहरु बिक्री गरिरहेकाले वडा कार्यालयहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न समेत विवाद बढेको छ ।