स्वास्थ्यकर्मीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउ गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ विरुद्ध प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् ।

आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको ऐन संशोधन नगरी नछाड्ने भन्दै उनीहरूले जनकपुरधाममा आन्दोलनलाई अघि बढाएका छन् । धर्ना जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि नै रेल्वे लिकको दक्षिणपट्टी मुख्य सडकमा भएको थियो । आन्दोलनको अगुवाइ सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह संघर्ष समितिले गरिरहेको छ ।

सो संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले जनाए अनुसार पटक–पटक ऐन संशोधनको माग गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अन्ततः हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएको उनले बताए । उनले मधेश प्रदेशभरिका करिब १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सय स्वास्थ्यकर्मीहरू ऐनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए ।

संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ को ख अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले ५ वर्षपछि पाँचौँ, त्यसपछि ८ वर्षमा छैटौँ र ५ तहबाट नियुक्त कर्मचारीले ७ तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले त्यो मर्म विपरीत ऐन ल्याएर हामीलाई पछाडि पार्ने काम गरेको बताए । उनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, हामीलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो । अब त आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प रहेको बताए । आन्दोलनको समर्थनमा काठमाडौंबाट पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले ऐनको विरोधमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका मागलाई ‘सौ प्रतिशत जायज’ बताए । उनले ‘प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति नै प्रतिवेदन दिइसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूको यो आन्दोलन केवल आफ्नै अधिकारको लागि होइन, जनस्वास्थ्यको रक्षाको लागि पनि हो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार जनकपुरधाम आगमनलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले धर्नास्थल सडकबाट हटाएर बाह«बिघामा सार्ने निर्णय गरेका छन् ।