जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

यस वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यो बजेट सडक, पुल, सरकारी भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। यो रकम कुल बजेटको लगभग एक तिहाइ हिस्सा हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो बजेट स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आधारभूत संरचना सुधार तथा औषधोपचार सुविधा वृद्धि गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।

तीन नम्बरमा ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस मन्त्रालयमार्फत सिँचाइ सुविधा, साना जलविद्युत् आयोजना तथा ग्रामीण खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

अन्य मन्त्रालयको बजेट विवरण यस प्रकार छः

• शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय – ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख
• उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय – ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख
• वन तथा वातावरण मन्त्रालय – २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख
• भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – २ अर्ब ८३ करोड

प्रदेशका केही मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ।

• गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय – ६४ करोड ८९ लाख
• श्रम तथा यातायात मन्त्रालय – ५७ करोड १४ लाख
• खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख

बजेटमा युवालाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, गरिबी निवारण, र आर्थिक गतिविधिको सशक्तीकरण प्राथमिकतामा राखिएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरी संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशको स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै सार्वजनिक खर्चको परिमाणमुखी प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ।