सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको र समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा एआइजी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ भने हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरि जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिन लगाएतमा सामान मिनाहा गरि कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।