जनकपुरधाम — मधेस प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि तोकिए पनि निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन। सभाकक्षमै विद्युत अवरोध पर्नु र कार्यसञ्चालनका लागि जिम्मेवार सचिव नै उपस्थित नहुनु प्रमुख कारण बताइएको छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि नै विद्युत् कटौतीको निर्देशन दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार बैठक रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ। यता एमालेबाहेक अन्य सबै दलका सांसदहरू भने बैठक आजै बसाउने अडानमा छन्।
यसअघि पनि सभामुखमाथि प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन रोकिएको दाबी गरिएको थियो। आज नै प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने अन्तिम दिन भएकाले सात दलका सांसदहरू बैठकका लागि तयार देखिन्छन्। तर सचिव नभएकाले कार्यसूची अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। उपसचिव तहका अधिकारीहरू समेत अनुपस्थित रहेकाले प्रशासन क्षेत्रमा नै तनाव पैदा भएको छ।
प्रदेशसभाका प्रमुख सचिव बासुप्रसाद कोइराला बिदामा छन् भने कार्यवाहकका रूपमा जिम्मा पाएका होमप्रसाद पहाडी पनि हाजिर नभएको जनाइएको छ। प्रवक्ता विपिन ठाकुरसमेत उपस्थित नभएकाले काम ठप्पजस्तै भएको छ।
विद्युत् अवरोधपछि वैकल्पिक लाइनका लागि जेनेरेटर ल्याइए पनि केही समयमै मुख्य लाइन आएपछि उपकरण फर्काइएका छन्। उपसभामुख बबिता राउत इसर प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा कर्मचारी काजमा पठाउन लगाइ बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेकी छन्।
उपसभामुख बबिता राउत इसर प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेर काजमा कर्मचारी पठाएर आजको बैठक सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा छन् । किनभने सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि सात दलका ६४ सांसदहरूले पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ ।
कांग्रेससहित ७ दलका ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सभामुख मण्डलले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवका अनुसार प्रदेशसभामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि परामर्श समितिको बैठक अपेक्षाकृत ढिलो सुरु भयो। उनका भनाइमा, सभामुखविरुद्ध दर्ता गरिएको प्रस्ताव आज छलफलमा नआए पुनः प्रक्रिया दोहोरिनेछ।
प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियामावली २०७५ को नियम १८० मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको विषयमा प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। उपनियम (१) अनुसार, तत्कालका एक चौथाइ सदस्यहरूको समर्थनसहित प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ र सचिवलाई यसको जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रमुख सचिव बासुप्रसाद कोइराला मंसिर ४ गतेसम्म बिदामा रहेकाले व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। उपनियम (३) ले सात दिनभित्र बैठक बसेर प्रस्तावमाथि छलफल अनिवार्य गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसैगरी, उपनियम (२) अनुसार सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव उपसभामुखसमक्ष दर्ता हुनुपर्छ।
यता, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने विधिवत रूपमा कानूनी रुपमा प्रस्ताव दर्ता नभएको बताए । उनले निवदेक नै विधि मिचेर बल प्रयोग गरेर दर्ता गराउन आएको हुनाले प्रस्ताव दर्ता नभएको बताए । ‘अहिले प्रस्ताव दर्ता भएको छैन् । उप-सभामुखले छुट्टै रजिस्टर कायम गर्नु भएको छ भने मलाई केही भन्नु छैन,’उनले भने,‘तर, दर्ता गरिएको रजिष्टर प्रदेशसभा सचिवालयको सम्पत्ति बन्नु पर्यो नि ।’
कर्मचारीलाई रोकेको वा फाइल गायब बनाएको आरोपलाई उनले आधारहीन बताउँदै “त्यस्तो भएको भए कर्मचारीले नै उजुरी गर्थे” भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।
मंगलबार ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यले उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई बैठक आह्वान गर्न पत्र बुझाएपछि इशरले आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।
हाल कायम रहेको १०४ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ७५ जना प्रदेशसभा सदस्य आइपुगेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले जानकारी दिए ।




