मिलिजुली वा गठबन्धन सरकार जुनसुकै बने पनि प्रायः मन्त्रीको हैसियतमा देखिँदै आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीमाथि पदीय हैसियतको दुरुपयोग र आर्थिक लेनदेनबारे गम्भीर आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले बुझ्ने नजराना, कमिशनलगायतका रकम जर्मनीको म्युनिखमा बसोबास गर्ने एक नेपालीमार्फत् व्यवस्थापन हुँदै आएको बताइएको छ। ती रकम उनै व्यक्तिमार्फत् बुझाउने गरिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री बन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनेदेखि दल परिवर्तनसम्मका गतिविधिमा भण्डारी ‘उस्ताद’ मानिने गरिएको टिप्पणी समेत स्रोतले गरेको छ। गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन टुटेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भण्डारी श्रममन्त्री बनेका हुन्। मधेश प्रदेशको महोत्तरीबाट पटक–पटक निर्वाचित भएका उनले निर्वाचन जितेजति नै पटक दल परिवर्तन गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारमा उनी दुई पटक बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत भएका थिए।

श्रममन्त्रीका रूपमा भण्डारीले खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा र न्यूनतम ५० अंकको व्यवस्था लागू गराएको, प्रस्थानअघि अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० रुपैयाँ पुर्‍याएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस्तै, ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै दूतावास र नियोगबाट प्रमाणीकरण हुने कतिपय कागजात मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिमार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आरोप छ।

त्यसैगरी कोरियामा ई–७ (दक्ष श्रमिक) भिसामा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत् पठाउने तथा जापानसँग सरकारी तवरमा श्रमिक पठाउने सहकार्यविपरीत ‘एसएसडब्लु’ कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिक भर्ना र आपूर्ति पनि म्यानपावरमार्फत् गर्ने कार्यविधि जारी गराइएको विषयले आलोचना खेपेको छ।

मन्त्री भण्डारीमाथि श्रमिकको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै रोक लगाइएका रुस र युक्रेनमा जान अपारदर्शी ढंगले श्रम स्वीकृति खुला गरिएको आरोपसमेत लागेको थियो। पञ्चायतकालमा सहायक राज्यमन्त्रीबाट राजनीतिक यात्रा थालेका भण्डारी गणतन्त्रकालमा पनि पटक–पटक मन्त्री बनेका छन्।

यता, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नाममा रकम उठाउने व्यक्तिको हैसियत एकाएक माथि उठेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ। तीन वर्षको अवधिमा महामन्त्री थापाको नजिकको व्यक्ति भनिएका ती व्यक्तिको जीवनशैली, लवाइखुवाइमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको बताइन्छ। ती कालोधनसमेत जर्मनीमार्फत् व्यवस्थापन हुने गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता रकम वैधानिक रूपमा ट्रान्सफर हुने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ।