जनकपुरधाम । लैँगिक हिँसा न्युनिकरण लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि काम गर्दै आएका ओरेक मधेश प्रदेशले आइतबार हिंसाका कारण मौलिक अधिकार र आधारभूत सेवाबाट बञ्चित महिला तथा बालबालिका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ओरेक, मधेशप्रदेशका संयोजक
विणाकुमारी सिंहले त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
ओरक मधेशप्रदेशमा सङ्कलनभएको जम्मा १८३ वटा घटनाहरु मध्ये १४१ (७७.०५प्रतिशत) वटा घरेलु हिंसा, २६ वटा (१४.२१ प्रतिशत) सामाजिक हिंसा, ८ वटा (४.३७प्रतिशत) यौन हिंसा, ५ वटा (२.७३ प्रतिशत) हत्या, साईवर अपराध २, अन्य हिंसा १ गरि जम्मा १८३ वटा हिंसाका घटनाहरु संकलन गरिएको छ ।

विज्ञप्तीका अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसा र त्यसका घटनाहरू निरन्तर बढ्दो क्रममा छन् । ओरेकले मासिक तथा त्रैमासिक रूपमा महिला हिंसा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा मधेश प्रदेश क्षेत्रमा भइरहेको हिंसाका स्वरुपहरुको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ । ओरेक मधेश प्रदेशले सन् २०२५ को अक्टोवरदेखि डिसेम्वरसम्मको तीन महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुल १८३ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५ घटना स्थानीय पत्रपत्रिकाबाट र बाँकी १७८ घटना धनुषा, महोत्तरी, र सर्लाही जिल्लाका महिला, युवा, किशोरी समूहहरूबाट प्राथमिक स्रोत मार्फत सङ्कलन गरिएको हो ।
अधिकांश हिंसा घरभित्र र परिवारकै सदस्यबाट हुने गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा सङ्कलित १८३ घटना मध्ये १४१ (७७.०५%) महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । घरेलु हिंसामा पर्ने कारणहरूमा दाइजो कम हुनु, परिवारको दवावमा विवाह, छोरी जन्माउनु, सौन्दर्य प्रतिको पूर्वाग्रह, तथा अन्य सांस्कृतिक÷परम्परागत कारणहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साथै मधेशमा अझै पनि विवाहपछि मात्रै महिलाको नागरिकता बनाउने प्रचलन रहँदै आएकोले हिंसा प्रभावित महिलाहरू नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुने, विवाह दर्ता नहुने, र उनका आश्रित बच्चाहरू जन्मदर्ता, शिक्षा, पोषणयुक्त खाना र अन्य आवश्यक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा हिंसाप्रभावित महिलाहरू आफ्ना मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु यथार्थमा संरचनागत असमानता र हानिकारक सामाजिक अभ्यासको स्पष्ट संकेत हो । सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार १८३ घटना मध्ये १०७ महिला नागरिकताको अधिकारबाट, ९२ महिला विवाहदर्ताबाट, ३९ बालबालिका जन्मदर्ताबाट, र १७ महिला आधारभूत पोषण तथा खानपान सुविधाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । जसबाट महिलाहरू बहुपक्षीय हिंसाको सिकार बनेका छन्, जहाँनागरिकता र विवाहदर्ता नहुँदाउनीहरू कानुनी सुरक्षा, न्यायिकपहुँचर सामाजिक पहिचानबाट वञ्चित रहन्छन् ।जन्मदर्ता नहुँदाबालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यर सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधाबाट बञ्चितबनाएको छ ।
संरचनागत चुनौतीहरूलाई गम्भीरताकासाथ सम्बोधन गरिएन भने, महिलाहरू र किशोरीहरू निरन्तर आफ्नो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भइरहने र हिंसाको सामनागर्न बाध्य हुने विज्ञपतमिा जनाइएको छ ।