लेखनाथ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुभएको हो ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब बढी हो । चालु वर्ष प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च २० अर्ब २ करोड ६१ लाख, चालु खर्च– १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख, वित्तीय व्यवस्था २५ करोड रहने अनुमान छ ।

बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट वित्तय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदान तीन अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदान ५५ करोड ४३ लाख र विशेष अनुदान २९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने मन्त्री शेरचनले पेस गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार, चालु वर्षको नगद मौज्दात दुई अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब ७५ करोड जुट्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा राइड सेयरिङको कानुनी भइसकेपछि त्यसको संस्थागत प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

सरकारले सेवाग्रहीले आफू रहेकै ठाउँबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका साथै प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न पाँच करोड विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी मन्त्रालयलाई चार अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले आगामी वर्ष गण्डकीलाई उज्यालो गण्डकी घोषणा गरिने उल्लेख गर्नुभयो । एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले आगामी वर्ष गण्डकीका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिने भएको छ ।

रैथाने बाली र पशुपक्षी संरक्षण कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ । गाउँ फर्केर कृषि र उद्यममा संलग्न हुने युवाका लागि रिटर्न यु भिलेज कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसरी काम गर्ने किसान र उद्यमीलाई सहुलियत ऋण, ब्याज अनुदान, समर्थन मूल्य तय जस्ता उपायबाट सघाइने भएको छ ।

प्रदेशमा कृषि एप र कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ भने निजी क्षेत्रको लगानीमा पालिकाहरुमा आधुनिक बधशाला स्थापनाको लक्ष्य लिइएको छ । आगामी वर्ष कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले पर्यटकीय स्थलका पूर्वाधार विकास, स्तरोन्नति गर्दै पहिला घरदेश, अनि परदेश कार्यक्रम चलाउने भएको छ । “गण्डकी जाऔं, पर्यटन र संस्कृतिसँग रमाऔँ” कार्यक्रम पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । गण्डकी मुख्य धार्मिक स्थललाई जोड्ने गरी धार्मिक परिपथ निर्माण गरिने भएको छ ।

कास्कीको रूपातालमा सिसाको पुल निर्माणअघि बढाउने तयारी गरेको सरकारले फेवाताल किनारमा सौन्दर्यीकरणका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । फेवातालको मापदण्डको जमिन खाली गरी त्यो जमिनमा पोखरा महानगरसँग सहकार्य गर्दै हरियाली क्षेत्र बनाइने भएको हो ।

पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा दोब्बर विदेश पर्यटक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी वर्ष घरलु मदिरा उत्पादन र प्रवर्धन र औद्योगिक र औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेती सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै, गोरखाको गोरखकाली रबर उद्योग र नवलपुरको भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ । आगामी वर्ष पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब विनियोजन भएको छ ।

सूचना, प्रविधिका विविध कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएको सरकारले नव प्रवर्तनका लागि १३ करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको बजेट एक अर्ब २१ करोड छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ । खेलका पूर्वाधारहरू स्तरोन्नति, प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान मेसिनका खरिदका लागि सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष तीन अर्ब ३१ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी सरह नै महङ्गी भक्ता दिन बजेट छुट्याएको सरकारले सङ्घ सरकारकै सरह कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुलक बनाउन सबैबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । “दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौ योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र, आम नागरिक, प्रदेशसभा सदस्य, सत्ता साझेदारको संयुक्त कार्यक्रम अनुसार आएको बजेट कार्यान्वयनमा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।”

चालु वर्ष गण्डकी सरकारको खर्चको ग्राफ निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्षका ११ महिना सकिँदा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ८७ करोड ६० लाखमात्र बजेट खर्चेको छ ।

यो वर्ष गण्डकी सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । एक महिना बाँकी हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको ४० दशमलव दुई प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ ।