ढल्केबर,धनुषा – जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारका लागि मधेश प्रदेशका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तीनदिने तालिम सुरु भएको छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्डको रेडिनेस कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषाको लालगढमा आइतबारदेखि तालिम सुरु भएको हो ।

तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजीव झाले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु वित्त परिचालनका लागि संस्थागत क्षमता, सुशासन प्रणाली तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आईयूसीएन) नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक अमित पौडेलले जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्रदेशस्तरका सरोकारवालालाई लक्षित गरी तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र मधेश प्रदेशमा अझ बढी बाढी, खडेरी तथा भूमिगत जलस्रोतको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

पौडेलले तालिममा जलवायु कोषबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न आवश्यक परियोजना प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग परियोजनाको सम्बन्ध कसरी पुष्टि गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जलवायु वित्तबाट रकम प्राप्त गर्न परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्ने आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।