महोत्तरी- नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले आज एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले मिति २०७९पुस ७, १० र १३ गते क्रमशः भंगहा ,बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकाको स्थलगत अनुगमन गर्दा यस जिल्लामा वैधानिक हिसाबले सबै मापदण्ड पुरा गरेका एउटा पनि क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, खानीहरु नभएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उत्खनन् पनि मापदण्ड भित्र रहेर उत्खनन् गर्नुपर्ने सबै विपिरित देखिएको, प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको यो नदीजन्य बस्तुले विकास निर्माणलाई सहज भएको छ तर यसको सही ढङ्गले उत्खननमा सजगता तथा नियन्त्रण अपनाएनौ भने विनाशको कारण बन्ने र डरलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “प्रकृतिको दोहन यति नमजासंग भएको छ कि तिनीहरु डरलाग्दो बनेर आईरहेको छन् ।अनुगमन को क्रममा मानव निर्मित ठुल ठुला खाल्डाहरु बनाई अवैध उत्खनन् गरेको पाईएको छ । जसका कारण डुवान भएर विगतमा मानवीय क्षती समेत भएको छ तैपनि सो को निवारण भएको देखिदैन । स्थानीय तहले आय श्रोतको नाममा छुट दिएको देखिन्छ, स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गरेको पाईदैन । स्थानीय क्षेत्रमा भएको उद्योगहरुको अवस्थाको यथार्थ जानकारी पटक पटक माँग गर्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को अनुसूची ३ बमोजिमको चेक लिष्ट अनुसार क्रसर उद्योग / वासिङ्ग सेन्टरबाट आवश्यक कागजातहरु फेला नपरेकोले उद्योगलाई तत्काल नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, निकासी, बिक्री कार्यमा रोक लगाई उद्योगसंग रहेको स्टक परिमाणको विवरण सहित उद्योग संचालन सम्बन्धि सम्पूणर् कागजातहरु बुझाउन निर्देशित गरिएकोमा केही संचालकहरुले मात्र कागजातहरु उपलब्ध गराएका छन् । अनुगमनमा जाँदा उद्योगमा संचालक /जिम्मेवार कर्मचारी नहुने कागजपत्रहरु, प्रमाणपत्रहरु र बिलहरु उपलब्ध नहुने गरेको पाइयो ।”

उद्योगहरुमा स्टकको विवरण उपलब्ध नभएको , श्रोत पहिचान नै नगरी निकासी रसिद दिंदा कुनै कुनै नगरपालिकाले अबैध उत्खननलाई रोकथामको सट्टा त्यसलाई बढावा दिएको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुको साथै अवैध उत्खनन् दण्डनिय भएको, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा भनेको राजश्व तिरेर राज्यबाट किन्नुपर्ने, कसैबाट अबैध गिट्टी, ढुंगा, बालुवा पाईए, श्रोत पहिचान हुन् सकेन भने राजश्व चोरी अन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट कार्यवाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेका जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरुः-
१. खानी उत्खननको लागि अनुमति प्राप्त स्थान भन्दा बाहिर र सार्वजनिक पर्ती जग्गामा उत्खनन् गरी रहेका खानीहरुलाई स्थानीय पालिकाले तत्काल बन्द गराउनु पर्ने ।

२. दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी वा एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएका उद्योगले उद्देश्य भन्दा बाहिर र अन्य कार्य ( वासिङ्ग सेन्टरले कसिंग गरेको) गरेकोमा तत्काल उद्देश्य बाहिरको कार्यमा रोक लगाउने ।

३. सार्वजिक स्थल विशेष गरी राजमार्गमा क्रसर, खानी बाट निस्किएको ध्बकतबनभ ःबतभचष्ब िका कारण समस्या उत्पन्न हुने कसर खानीलाई तत्काल सुधारको लागि निर्देशन दिने रतोकिएको समयमा सुधार नभएमा क्रसर खानी बन्द गराउने

४. प्रत्येक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका क्रसर खानीहरुको प्रोफाइल तयार गरी राख्ने ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को उपदफा ७ बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित रुपमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।

५. निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले स्वीकृति नलिईकन स्थानीय पालिकालाई समेत जानकारी नगराई खानी तथा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने गरेको देखिएको हुँदा त्यस्ता कार्य हुन नदिन पालिकाले नियमित परिक्षण अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र भए गरेको फेला परेमा कानून बमोजिम कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने

६. खानी तथा क्रसर उद्योगहरु स्वीकृत प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिर सरकारी सार्वजनिक जग्गाको साथै अन्य निजी जग्गामा संचालन गरेको देखिएको हुँदा पालिकाहरुले प्रत्येक खानी क्रसरको प्राविधिक अध्ययन गराई खानी क्रसर क्षेत्रलाई घेरा बार गर्न लगाउने र तोकिएको समयमा घेरा बार नगर्ने क्रसर खानी बन्द गराउने

७. सम्बन्धित क्रसर उद्योग / वासिङ्ग सेन्टरहरु बाट प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन गरी आवश्यक कार्यवाहीको लागि सरोकारवाला निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।