१. पृष्ठभूमि र नयाँ सूचीकरणको सन्दर्भ

विविधतायुक्त नेपालको सामाजिक इतिहासमा कैयौँ समुदायहरू यस्ता छन्, जसले मुलुकको निर्माणमा आफ्नो रगत र पसिना त बगाए, तर राज्यको आधिकारिक अभिलेखमा समेटिन उनीहरूले दशकौँसम्म पर्खिनुपर्‍यो। तराई/मधेस क्षेत्रमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक बेलदार जाति यस्तै एउटा विस्मृत समुदाय हो।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (२०२१) यस समुदायका लागि एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित भयो। यस जनगणनाले दशकौँको अन्योल र भाषिक-सांस्कृतिक भ्रमलाई चिर्दै बेलदार जातिलाई मुलुकको नयाँ सूचीकृत १७ जातजातिहरूमा समावेश गर्‍यो। यससँगै नेपालमा कुल जातजातिको सङ्ख्या १२५ बाट बढेर १४२ पुगेको छ। तथापि, राज्यको दस्तावेजमा नाम लेखिँदैमा र अलग्गै पहिचान स्थापित हुँदैमा यो समुदायको शताब्दीऔँ पुरानो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संघर्षको तस्बिर भने बदलिएको छैन। आज पनि बेलदार समुदाय पहिचान र अधिकारको दोसाँधमा उभिएर राज्यको मूलधारमा आउन संघर्ष गरिरहेको छ।

२. ऐतिहासिक पाटो र ‘बेलदार शब्दको उत्पत्ति

ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘बेलदार’ शब्द केवल एउटा जातिको नाम मात्र होइन, यो कठोर श्रम र पूर्वाधार निर्माणको इतिहास पनि हो। व्युत्पत्तिशास्त्रका अनुसार यो शब्द दुईवटा रैथाने शब्दहरू मिलेर बनेको छ: ‘बेल’ अर्थात् माटो खन्ने औजार (कोदालो वा खन्ती) र ‘दार’ अर्थात् त्यस औजारलाई चलाउने वा धारण गर्ने व्यक्ति।

प्राचीन र मध्यकालीन समयमा जब आजको जस्तो आधुनिक मेसिनरी प्रविधि (डोजर, क्रेन, वा एक्काभेटर) को विकास भएको थिएन, त्यतिबेला तराई/मधेसको पूर्वाधार निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी यसै समुदायको काँधमा थियो। तराईका ठूला र ऐतिहासिक पोखरीहरू खन्ने, सिँचाइका लागि महिनौँ लगाएर नहर तथा कुलोहरू निर्माण गर्ने, र सडकका ट्र्याकहरू खोल्ने काम बेलदारहरूले नै गरेका थिए। तराईका घना जङ्गल (चारकोसे झाडी) फँडानी गरी आजको ‘अन्न भण्डार’ बनाउने र भूमिलाई खेतीयोग्य तुल्याउने ऐतिहासिक प्रक्रियामा बेलदार श्रमिकहरूको विस्मृत योगदान छ। तर विडम्बना, जसले जमिनलाई सम्याएर कृषि क्रान्तिको जग बसाल्यो, उनीहरू आफैँ आज भूमिहीन भएर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

३. जनसङ्ख्या, भूगोल र जनसाङ्ख्यिक सङ्कट

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले बेलदार जाति कतिसम्म अल्पसङ्ख्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालभर यस जातिको कुल जनसङ्ख्या मात्र ३,०३७ रहेको छ। जनसङ्ख्याको यो आकारले यस समुदायलाई नेपालकै सबैभन्दा साना अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समूहको सूचीमा उभ्याएको छ।

भौगोलिक रूपमा यिनीहरूको बसोबास तराईका दुईवटा प्रदेशमा मात्र केन्द्रित छ:

• मधेस प्रदेश (कुल २,२७३ जना): यस प्रदेशका पाँच जिल्लाहरू– धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, बारा, र पर्सामा यिनीहरूको मुख्य घनत्व छ।

• लुम्बिनी प्रदेश (कुल ७६४ जना): यस प्रदेशका तीन जिल्लाहरू– रुपन्देही, कपिलवस्तु, र नवलपरासी (पश्चिम) मा यो समुदाय परापूर्वकालदेखि बस्दै आएको छ।

नयाँ सूचीकृत जाति भएकाले र अत्यन्तै न्यून जनसङ्ख्या भएका कारण तराईका यी ६–७ जिल्लाहरू बाहेक पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा यिनीहरूको उपस्थिति शून्य वा नगन्य छ। यो जनसाङ्यिक सीमितता नै उनीहरूको राजनीतिक र सामाजिक शक्ति कमजोर हुनुको मुख्य कारण बनेको छ।

४. सांस्कृतिक धरोहर र भाषिक पहिचानको सङ्कट

मधेसको साझा र समृद्ध संस्कृतिसँग बेलदार जातिको जीवन पद्धति अभिन्न रूपमा जोडिएको छ।

• चाडपर्वहरू: यो समुदायले मधेस क्षेत्रका प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवहरू जस्तै– छठ पर्व, चौठचन्द्र (चौरचन), होली (फागु पूर्णिमा), र दीपावली (तिहार) लाई आफ्नो परम्पराअनुसार हर्सोल्लासका साथ मनाउने गर्दछ。

• प्रकृति र औजार पूजा: यिनीहरूको संस्कृतिमा श्रमको उच्च सम्मान छ। आफ्नो परम्परागत पेसासँग जोडिएको माटो, पानी, र मुख्य औजारहरू (कोदालो र खन्ती) लाई देवताका रूपमा पूजा गर्ने यिनीहरूको मौलिक संस्कृति हो।

• विवाह र सामाजिक संस्कार: बेलदार जातिमा आफ्नै जातीय घेराभित्र मात्र विवाह गर्ने (Endogamy) कडा सामाजिक नियम छ, जहाँ अन्तर-जातीय विवाहलाई समाजले अझै पनि सहजै स्वीकार गर्दैन। विवाह तथा मुण्डन जस्ता संस्कारहरूमा गाइने लोकगीत र मङ्गल गानमा मैथिली र भोजपुरी संस्कृतिको ठूलो प्रभाव देखिन्छ।

भाषिक अवस्था: बेलदार जातिको आफ्नो कुनै अलग्गै वा मौलिक मातृभाषा छैन। यिनीहरू आफू बसोबास गर्ने भूगोल अनुसार तराईका स्थापित भाषाहरू नै बोल्छन्। जस्तै, बारा र पर्साका बेलदारहरू भोजपुरी बोल्छन् भने धनुषा र सिरहाका बेलदारहरू मैथिलीलाई मातृभाषा मान्छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा अवधी मिश्रित भोजपुरीको प्रयोग गरिन्छ। तर, अल्पसंख्यक भएकै कारण नयाँ पुस्तामा विद्यालय, बजार र सञ्चार माध्यमले गर्दा नेपाली र हिन्दी भाषाको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ, जसका कारण उनीहरूको रैथाने लवज (Dialect) बिस्तारै लोप हुने सङ्कटमा छ।

५. कानुनी हैसियत र आरक्षणको जटिलता

भौगोलिक र भाषिक अवस्थितिका आधारमा बेलदार जाति कानुनी रूपमा मधेसी समुदायअन्तर्गत पर्दछ र राज्यले प्रदान गर्ने मधेसी कोटाका लागि योग्य छ। तर, आरक्षणको व्यवहारिक पाटो यस समुदायका लागि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ।

निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र शिक्षण सेवामा ४५ प्रतिशत समावेशी सिट सुरक्षित गरिए पनि मधेसी कोटाभित्र रहेका अन्य शिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल, र सामाजिक रूपमा अगाडि रहेका जातजातिहरूसँग ३,०३७ जनसङ्ख्या भएको यो विपन्न समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। परिणामस्वरूप, कानुनी रूपमा कोटा उपलब्ध भए पनि बेलदार समुदायका युवाहरूले आरक्षणको वास्तविक लाभ उठाउन सकेका छैनन्।

६. राजपत्रको नयाँ सूची र बेलदार समुदायको गुनासो

नेपाल सरकारले हालै वि.सं. असोज ८, २०८३ मा नेपाल राजपत्रमा दलित जाति र उनीहरूको थरहरूको परिमार्जित सूची प्रकाशन गरेको छ। राज्यले दलित समुदायको स्पष्ट पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न यो कदम चालेको भए तापनि यस नयाँ राजपत्रमा समेत बेलदार जाति अझै पनि छुट्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र गृह मन्त्रालयको दलितको आधिकारिक सूचीमा बेलदार जातिलाई ‘मधेसी दलित’ को श्रेणीमा समावेश नगरिँदा यो समुदाय ठूलो कानुनी र व्यावहारिक मर्कामा परेको छ। तराईका अन्य समकक्षी जातहरू (जस्तै चमार, मुसहर, तत्मा आदि) दलितमा सूचीकृत हुँदा बेलदारलाई ‘मधेसी सीमान्तकृत/अल्पसङ्ख्यक’ समूहमा मात्र सीमित गरिएको छ। सामाजिक र आर्थिक सूचकाङ्कमा दलित सरह नै पिछडिएको भए तापनि यो प्राविधिक विभेदका कारण उनीहरू राज्यले प्रदान गर्ने दलित लक्षित छात्रवृत्ति र विशेष कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित छन्। राजपत्रको पछिल्लो प्रकाशनमा समेत बेलदारको नाम समावेश नहुनुले यस समुदायलाई थप ओझेलमा पारेको छ।

७. वैज्ञानिक पुनर्सूचीकरण र लोपोन्मुख (Endangered) सूचीको आवश्यकता

केबल ३,०३७ को जनसङ्ख्या भएको बेलदार जाति नेपालको जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिममा छ। त्यसैले, यस समुदायलाई केवल सामान्य ‘मधेसी अल्पसङ्ख्यक’ को रूपमा मात्र नहेरी वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यका आधारमा ‘लोपोन्मुख जाति’ (Endangered List) मा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ।

यसरी वैज्ञानिक तवरले लोपोन्मुख सूचीमा वर्गीकरण गरिएपछि मात्र उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अस्तित्वको वास्तविक संरक्षण हुन सक्छ। राज्यले संवेदनशीलता देखाएर बेलदार जातिलाई यो विशेष दर्जा दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

८. सामाजिक-आर्थिक सूचकाङ्क: शिक्षा, भूमिहीनता र आवास

• शैक्षिक अवस्था र साक्षरता: नेपालको राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुग्दा बेलदार जातिको साक्षरता दर करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको अनुमान छ। गरिबी, चेतनाको कमी र सानै उमेरमा श्रम बजारमा जोडिनुपर्ने पारिवारिक बाध्यताका कारण यस समुदायमा प्राथमिक शिक्षा (कक्षा ८-१०) पछि विद्यालय छाड्ने (Drop-out) दर निकै उच्च छ। यस जातिबाट उच्च शिक्षा (स्नातक वा सोभन्दा माथि) हासिल गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिने मात्र छ。

• आवास र भूमिहीनताको सङ्कट: ऐतिहासिक रूपमा ज्याला मजदुरीमा आधारित श्रम गर्ने भएकाले यस समुदायमा भूमिहीनताको समस्या निकै भयावह छ। बहुसङ्ख्यक परिवारहरूको आफ्नो नाममा दर्ता भएको खेतीयोग्य जमिन वा घर-घडेरी छैन। यिनीहरू सार्वजनिक (ऐलानी) जग्गा, नदी किनारा, वा नहरका डिलहरूमा साना फुसका झुपडीहरू बनाएर बस्दै आएका छन्। लालपुर्जा (जग्गाको स्वामित्व) नहुँदा सरकारको निःशुल्क पक्की घर बनाइदिने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को लाभ लिनबाट समेत धेरै परिवारहरू वञ्चित भइरहेका छन्।

९. सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कानुनी अन्योल र १० लोपोन्मुख जातिको प्रसंग

नेपाल सरकारले हाल आदिवासी/जनजाति अन्तर्गतका १० वटा सूचीकृत लोपोन्मुख जातिहरू (जस्तै: कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, वनकरिया, मेचे, बनकरिया, लेप्चा आदि) लाई उनीहरूको अस्तित्व संरक्षणका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विभिन्न राज्य-सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। तर, बेलदार जातिको जनसङ्ख्या (३,०३७) ती कतिपय लोपोन्मुख जातिहरू सरह वा सोभन्दा पनि न्यून र जोखिमपूर्ण भए तापनि यिनीहरूलाई उक्त लोपोन्मुख श्रेणीमा समावेश गरिएको छैन।

मधेसी समूहमा मात्र वर्गीकरण गरिएका कारण बेलदार समुदाय राज्यले दिने यो विशेष भत्ता र संरक्षणबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छ। अर्कोतर्फ, गृह मन्त्रालयको मधेसी दलितको सूचीमा नपर्दा यिनीहरूले दलितका रूपमा ६० वर्षकै उमेरमा पाउने वृद्ध भत्ता वा बाल पोषण भत्ताको लाभ लिन पनि पाउँदैनन्। यिनीहरूले देशका अन्य आम नागरिक सरह ६८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्दछन्। भौगोलिक र आर्थिक रूपमा अति पिछडिएको भए तापनि कानुनी वर्गीकरणको अस्पष्टताका कारण यस समुदायले राज्यबाट पाउने प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षाको विशेष संरक्षण पाउन सकेको छैन।

१०. सामाजिक विभेद र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवस्था

कानुनी रूपमा यो जाति दलितको सूचीमा नपरे पनि मधेसको परम्परागत जात व्यवस्था (Caste Hierarchy) मा बेलदारहरूलाई तल्लो श्रेणीमै राखिएको छ। सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, वा इनारहरूमा उग्र वा प्रत्यक्ष छुवाछूत नदेखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च जातका व्यक्तिले पानी भरेपछि मात्र भर्न पाउने जस्ता सूक्ष्म सामाजिक विभेदहरू (Subtle Discrimination) अझै पनि कायमै छन्।

राजनीतिक रूपमा यो समुदाय पूर्णतः ओझेलमा छ। न्यून जनसङ्ख्या र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण स्थानीय तहका वडाहरूमा समेत बेलदार जातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै छ। नीति निर्माण वा समाजको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन, जसले गर्दा अन्य जातिका तुलनामा यिनीहरूको सामाजिक शक्ति (Social Power) निकै कमजोर छ।

११. आधुनिक श्रम बजारमा परिवर्तन र अर्थतन्त्रमा योगदान

१२. मधेसी दलितमा सूचीकरणका लागि भइरहेका प्रयास

विगत केही समयदेखि बेलदार समुदायका अगुवाहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, र समता फाउन्डेसन जस्ता नागरिक समाजका संस्थाहरूले यो समुदायलाई आधिकारिक रूपमा ‘मधेसी दलित’ को सूचीमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्。

उनीहरूको तर्क छ कि तराईका मुसहर, चमार, वा दुसाध समुदाय र बेलदारको सामाजिक-आर्थिक सूचकाङ्क समान रहेकाले उनीहरूले पनि दलित सरहकै कानुनी संरक्षण पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको परिभाषा अनुसार “परम्परागत रूपमा शोषित, उत्पीडित तथा श्रम र सीपका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका” जातिहरू दलितमा पर्ने हुनाले बेलदार यसका लागि पूर्ण योग्य छन्। तर, दलित आयोग र मधेसी आयोगको कार्यक्षेत्रको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण यो माग अझै पनि मन्त्रालयको फाइलमै थन्किएको छ।

१३. निष्कर्ष र आगामी बाटो: विशेष सुविधा र राष्ट्रिय मूलधार

ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको भौतिक संरचना निर्माणमा आफ्नो रगत-पसिना बगाएको बेलदार समुदाय आज पनि आफ्नो कानुनी अधिकार, सामाजिक न्याय, र पूर्ण पहिचानका लागि संघर्षरत छ। ३,०३७ मात्र जनसङ्ख्या भएको यस लोपोन्मुख र अति-सीमान्तकृत जातिलाई केवल ‘मधेसी’ को ठूलो समूहभित्र मात्र सीमित राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।

वि.सं. असोज ८, २०८३ को नयाँ राजपत्रमा समेत यो जाति छुट्नु दुःखद छ। अब राज्यले बेलदार जातिलाई तुरुन्त ‘मधेसी दलित’ वा ‘लोपोन्मुख विशेष संरक्षित समूह’ मा वैज्ञानिक ढंगले वर्गीकृत गर्नुपर्छ। सरकारले जसरी १० वटा लोपोन्मुख जातिलाई विशेष सुविधा र भत्ताको दायरामा राखेको छ, बेलदार जातिलाई पनि सोही वर्गमा समावेश गरी समान संरक्षण दिनु अपरिहार्य छ।

यस समुदायका लागि राज्य तहबाट पूर्ण छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बिमा र भूमिहीन आवासको नीति सुदृढ बन्नुपर्छ। जबसम्म बेलदार जस्ता साना समुदायहरूको वास्तविक उत्थान हुँदैन, तबसम्म समावेशी नेपालको सपना पुरा हुन सक्दैन।