महोत्तरी - सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको तथा स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क बुझाउँदै...
