धनुषा – राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि प्रदेश २ सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरमा गरेको स्वागत खर्चको सूचना उपलब्ध गराएको छ ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी अभियन्ता अजयकुमार साहले माग गरेको मोदी भ्रमण खर्चको सूचना नदिएपछि साहले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो ।

आरटीआइ अभियन्ता साहको उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले विपक्षी २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र पठाएर ७ दिनभित्र लिखित व्यहोरा आयोग र सूचना मागकर्तालाई पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश अनुसार प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मोदी भ्रमण खर्चको सूचना उपलब्ध गराएको छ । उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत सत्कारमा प्रदेश २ सरकारले विभिन्न ६ वटा समिति मार्फत २ करोड ७६ लाख ४१ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

सूचना पत्रमा पण्डाल, पाल, अस्थायी शौचालय निर्माण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शीर्षकमा १ करोड ४९ लाख ७२ हजार २ सय २९ रुपैयाँ, जनपरिचालनमा ८ वटै जिल्ला गरी ७४ लाख ६८ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ, प्रचारप्रसारमा २० लाख ६२ हजार १३ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै बुलेटिन, स्वागतद्वार, फ्लेक्स, अतिथि स्वागत, सूचना प्रकाशन, प्रसारण र उपहार शीर्षकमा २५ लाख ६ हजार ५५ रुपैयाँ, नगर सरसरफाइमा ५७ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ र सुरक्षा व्यवस्थापनमा ५ लाख ७५ हजार २ सय २१ रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर २ का सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत पदमप्रसाद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको सूचना पत्रमा उल्लेख छ ।

गएको असार मसान्तसम्म समेत मोदी भ्रमण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव राजेश्वरमान सिंहले उपलब्ध गराएको मोदी भ्रमण खर्चको विवरण जेठ १८ गते नै सूचना टाँस गरी सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

सूचना पत्रमा समेत जेठ १८ मै सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेर झुक्याएको छ । जब कि मोदीको नेपाल भ्रमण भएको लामो समयसम्म खर्च सार्वजनिक नगर्दा प्रदेश २ सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र ने क पाले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचन गर्नुको साथै पटक पटक प्रदेशसभा बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए ।

गएको वैशाख २८ गते जनकपुरमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत खर्च जेठ मासान्तसम्म सार्वजनिक नगरेपछि अभियन्ता साहले जेठ २९ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मोदी भ्रमण खर्चको सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।