वर्दिवास- रेल्वे लिक र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको मुख्य स्टेशन निर्माणको लागि वर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीयवासीको अधिग्रहण गरिएको जग्गाको निर्धारण गरिएको मुल्य अति न्युन भएको भन्दै वर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पिडित संघर्ष समितिले आज देखि आन्दोलन सुरु गरेको छ।

रेल विभागले ७ वर्षदेखि बर्दिवासमा रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंग्याउन मुआब्जा निर्धारण समितिले भदौ ३ गते महोत्तरीको सिडिओ तिर्थ राज भट्टराईको अध्यक्षतामा बैठक बसी निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा बजार र चलनचल्तीको भाउ अनुसार नभएको भन्दै मुआब्जा पीडित संघर्ष समिति विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वर्दिवास रेल्वे मुआब्जा पिडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाईमा शनिबार जग्गाधनीहरुले विरोध स्वरुप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ-आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन् । शुक्रवार संघर्ष समितिले निर्धारण गरेको विरोधका कार्यक्रम अनुसार मुआब्जाको विरोधमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको बर्दिवास-१४ का डाकराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेशन रहने बर्दिवास क्षेत्रको ५९ विघा जग्गाको मुआब्जा दररेट टुंगो लगाएको थियो । शुक्रबार उक्त दररेट बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना समेत मुआब्जा निर्धारण समितिले गोरखापत्र मार्फत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले रेल्वेको लागि अधिग्रहणमा गरिएको जग्गालाई ३२ शीर्षकमा विभाजन गरि कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा गम्भिर आपति रहेको जनाए । उनले कठ्ठाको २० लाख देखि १ करोंड २० लाखसम्म मुआब्जा वापत पाउनु पर्ने आफुहरूको माग रहेको बताए ।

खडकाले न्युन्तम मुआब्जा निर्धारण गरेर रेल्वे स्टेशन अन्यन्त्र सार्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा बर्दिबास मै रेलवे स्टेशन बनाउने सार्वजनिक गरेको र स्टेशन यहि बन्नुपर्ने तर किसानहरुको जग्गाका अहिलेको चलनचल्तीको दरमा जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए।

तर रेल्वे पीडित संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुसी निर्धारण गरेको मुआब्जा हामीलाई मान्य छैन, जग्गाको मूल्य निक्कै कम भयो । यसलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’

जग्गाको उचित मुआब्जा तुरुन्त दिनु पर्ने माग पीडितहरुको छ । खडकाले स्थानीय रुपमा संघर्षको बाटोसँगै कानुनी उपचार खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

दुवैतर्फ (पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास-जनकपुर-जयनगर रेल्वे) को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास १ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले सात वर्ष पहिलेदेखि नै रोक्का राख्दै आएको छ। मुआब्जा तोक्न सात वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निणर्य गरेको बर्दिबास-२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताए।

त्यसैगरी रेल्वे पीडित किसान डाँकराज पोखरेलले नजिकैको लालबन्दीमा २ श्रेणीमा जग्गालाई वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिइयो तर बर्दिबासमा ३२ श्रेणीमा किन वर्गीकरण गर्ने भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकारको यो निणर्यले किसानहरू मारमा परेका छन् । रेल्वेमा परेको जतिकै जग्गा अन्य स्थानमा खरिद गर्न सक्ने गरी हामीलाई मुआब्जा सरकारले दिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी रेल्वे पीडित अर्का किसान गोपी कृष्ण भट्टराईले सरकारले उचित मुआब्जा नदिए रेल्वेको काम गर्न नदिने बताए । उनले भने, ‘हचुवाको भरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणले बर्दिबासका झण्डै २ सय किसान तनावमा परेका छन् ।’ उनले रेल्वेले अधिग्रहण गरेका जग्गा पीडितहरुले कम्तीमा वर्दिवास मै जग्गा किनेर बस्न सक्ने गरी दाम पाउनु पर्ने धारणा राखे । आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने पनि संर्घष समितिको निणर्य रहेको छ ।

स्थानीय राजनितिक दल,जनप्रतिनिधि र जग्गाधनिको मागलाई बेवास्ता गर्दै मुआब्जाको दररेट टुंगो लगाएर सार्वजनिक गरिएको बर्दिवास वडा-२ का अध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले बताए ।

यता मुआब्जा निर्धारण समितिका प्रमुख तथा महोत्तरीका सिडिओ तीर्थराज भट्टराईले भने अबको एक महिनाभित्रै मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताएका छन् । सिडिओ भट्टराईले १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएकाले असोजको पहिलो हप्ताबाट मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताए ।

सिडिओ भट्टराईले भने, ‘अलिअलि विरोधका कुराहरु सुनिएका छन् । ‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्दै आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । उहाँहरुले पनि विरोध गरेका कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमै हेरेको छु ।’ उनले निणर्लय आफूले गरेको भएपनि सरकारको निणर्य भएको बताए ।

सिडिओ भट्टराईले जग्गा धनीहरुलाई चित्त नबुझे भौतिक मन्त्रालय सचिवसँग उजुरी दिन पाइने ठाउँ रहेको बताए । उनले त्यस्तो उजुरी परे र मन्त्रालयबाट पुनः मूल्यांकन गर्नेगरी निर्देशन आएमा मात्रै निणर्य फरक हुनसक्ने नभए अहिले भएकै निणर्य कार्यान्वयन भएर रेल्वेको काम अघि बढ्ने बताए ।

२०७३ पुस २ मा भारतको जयनगर-वर्दिवासको रेल्वे लिक र मेची-महाकाली रेल्वे संचालनको लागि तथा मुख्य स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्‍यो । तर स्थानीय संग जग्गाको मुआब्जा वापतको रकममा कुरा नमिल्दा रेल्वेको लिक र स्टेसन निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ ।भंगहा-बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेसन नबन्दा नेपालको गौरवको आयोजना ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

जयनगर-बर्दिवास रेल्वे परियोजनाको ६९ किलोमिटर दूरीमध्ये भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको विजलपुरा सम्म लिक र पुलपुलेसाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने भंगहा देखि बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेल्वे लिक निर्माणको काम बाँकी रहेको छ ।

जयनगर-बर्दिबास रेल्वेको जम्मा ६९ किलोमिटर दूरीमध्ये प्रथम खण्ड जयनगरबाट कुर्थासम्म ३४ किमी, कुर्थाबाट महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-५ स्थित विजलपुरा स्टेसनसम्म १७ किमी दोश्रो खण्ड र विजलपुराबाट महोत्तरी कै बर्दिबाससम्म १८ किमी दूरीलाई तेस्रो खण्ड भनिएको छ । अहिले प्रथम खण्ड तयार भएर सेवा सञ्चालनको तयारीको अवस्थामा रहेको छ भने दोस्रो खण्डको काम पनि सम्पन्न भएर परीक्षण मात्र बाँकी छ । पहिलो र दोस्रो खण्डमा चाँडै सेवा सञ्चालन र तेस्रो खण्डमा काम थाल्ने अबको तालिका रहेकोमा वर्दिवासको जग्गा मुआब्जा विवादले गर्दा पुनः निर्माणको काममा असर पर्ने भएको छ ।

दुई दशकअघिसम्म जयनगर-जनकपुर-विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालन हुने गर्दथियो । विसं २०५९ को बर्खे भेलले हाल लोहारपट्टि नगरपालिकाको बिगही पुल भत्काएपछि त्यतिखेरको जनकपुरदेखि विजलपुरासम्मको रेल सेवा बन्द भएको थियो । अहिले त्यतिखेरको सानो लिकको ठाउँमा ब्रोडगेज लिक निर्माण गरिएको छ।

अहिले कुर्थादेखि भारतको सीमावर्ती शहर जयनगरसम्म सञ्चालन हुने गरी ल्याइएको रेलसेट परीक्षण पश्चात धनुषाको इनरवा स्टेसनमा पार्किङ गरि राखिएको छ । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति र प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर रेल चलाउने तयारी रहेको रेल विभागले जनाएको छ ।

सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु सात अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा थालिएको जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेल्वे निर्माण काम सन् २०१९ मै सकिनुपर्ने तालिका थियो । यद्यपि यसबीचका आन्दोलन (मधेश आन्दोलन), प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प र बाढी) र जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेल विभागले स्वीकार गरेको छ ।