काठमाडौं- केही महिनाअघिसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशहरूको सत्तामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा थियो। माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका ओलीले केन्द्रका साथै प्रदेश २ बाहेक अरू सबै प्रदेशरूमा आफूले चाहेअनुसार सरकार बनाए।

राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। लगभग दुई तिहाइ बहुमत नजिकका प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोट पुगिसकेका छन् भने प्रदेशहरूमा पनि उनको किल्ला भत्किने संकेत देखिन थालेको छ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सत्ताबाट बाहिरिइसकेको एमाले अब बागमतीका साथै प्रदेश १ बाट पनि सत्ताच्युत हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ, एमाले विभाजनका कारण।

बुधबार प्रदेश १ मा एमालेका १० जना प्रदेश सांसदहरूले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेका छन्। १० प्रदेश सांसदहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि करिब एक साताअघि शेरधन राईलाई राजीनमा दिन लगाएर एमाले उपाध्यक्ष भीम आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।

यसैगरी बागमती प्रदेशमा पनि एमालेका १२ जना प्रदेश सांसदहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्। १२ प्रदेश सांसदले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा सनाखत गरेपछि भदौ २ गते मुख्यमन्त्रीमा सत्तासीन भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि अल्पमतमा परेकी छन्।

एमालेका दुईजना मुख्यमन्त्रीहरू एकसाथ अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नयाँ सरकार गठनको अभ्यासमा जुटेका छन्। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले नयाँ दल रोज्न दिएको समयसीमा भदौ २२ अगावै दुवै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना भने छैन।

विपक्षी गठबन्धनले दाबी गरिरहेअनुसार सरकार बने नेकपा एमालेले अन्त्यमा बाँकी रहेको ती दुई प्रदेशबाट पनि सत्याच्युत हुनुपर्नेछ।

बागमती र प्रदेश १ मा कसको सरकार बन्ला ?

बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजावदी) दुवैले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरेका छन्।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ।

हुनत विपक्षी गठबन्धनमध्येको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरेको छ। तर, बागमतीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना न्यून प्रायः छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले बागमती अथवा प्रदेश १ मा उसले अवसर पाउने सम्भवना कम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कुनै पनि प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउन नसकेकाले बागमती अथवा प्रदेश १ मध्ये कुनै एकमा अवसर पाउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का साथै आफूहरूको पनि दाबी रहेको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीमा दुवै पक्षबाट दाबी भइरहेको छ। त्यसका लागि हामी छलफलमा जुटेका छौं,’ लामाले आयोमेलसँग भने, ‘बागमती र प्रदेश १ दुवै दलले एक–एक पाउने गरी सहमतिमा पुगिन्छ।’

दुवै दलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहे पनि सहमति जुट्न नसकेको लामाले जानकारी दिए।

‘बागमती र प्रदेश १ मा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दाबी बागमती प्रदेशको लागि हो। अन्त्यमा सहमति भएअनुसार अगाडि बढिन्छ।’

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गरिरहेकोले यी दुई प्रदेशमा उसले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना कमै रहेको उनले बताए।

कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। अब उसले बागमतीको मुख्यमन्त्री लिएर प्रदेश १ मा बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिन चाहेको छ।

तर, त्यसका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता पाण्डे भने तयार देखिएका छैनन्। पाण्डेले कुनै हालतमा बागमतीको मुख्यमन्त्री पद नछोड्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।

निर्वाचन कार्यालयमा नेकपा समाजवादीमा सनाखत गराइसकेपछि पाण्डेले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न पार्टीले आफूलाई अघि सारेको बताएका थिए।

बानियाँ र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहे पनि यसको टुंगो शीर्ष नेताहरूले लगाउने भएका छन्।

‘दुवै दलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेको छ, यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वकै लागि सबैजना सहमत हुनुहुन्थ्यो,’ लामा भन्छन्, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। अन्तिम टुंगो शीर्ष तहबाटै लाग्ने सम्भावना देखियो।’

बागमतीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नपाए प्रदेश १ मा जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेश १ मा एमाले परित्याग गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका प्रदेश सांसद राजन राईले पनि अब एमाले सरकारको आयु धेरै दिन बाँकी नरहेको बताए।

एक साताअघि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अन्त्य भइसकेकोले उनले आफैं राजीनामा गर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकार बनाउन गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ, मुख्यमन्त्रीजीले सम्भवतः आफैं राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा नदिए ३० दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। जो उहाँसँग छैन।’

प्रदेश १ मा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यसबारे शीर्ष तहबाटै टुंगो लाग्ने उनले बताए।

दल विभाजनपछि बागमतीमा १२ र प्रदेश १ मा १० जना एमालेका सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि दुवै प्रदेशमा सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत पुग्छ।