जनकपुरधाम- कोभिडका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा कतिपय विद्यालयले दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
कोभिड महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि विद्यालय बन्द थिए। तर, बन्द भएको अवधिमा पनि विद्यालयले दिवा खाजामा खर्च गरेका छन्।
धनुषाको सबैला नगरपालिकाले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाले १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी रौतहटको फतुवा नगरपालिकाले ९७ लाख रुपैयाँ, रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाले ७७ लाख रुपैयाँ, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
२०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनाको समेत दोस्रो र तेस्रो चौमासिकसम्म विद्यालयहरू बन्द रहेको भएपनि प्रदेश नम्बर २ का २८ वटा नगरपालिकाले १४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ रुपैयाँ विद्यालयलाई निकासा गरेर खर्च गरेका छन्।
त्यसैगरी रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले १ करोड २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, यमुनामाई गाउँपालिकाले ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले ५५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकाले ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा दिवा खाजा भन्दै खर्च गरेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशका १३ वटा गाउँपालिकाले २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनासम्ममा दिवा खाजाका लागि ६ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसरी विद्यालय नै बन्द रहेको अवस्थामा समेत दिवा खाजाको नाममा खर्च गरिएको उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दिवा खाजाको रकमबाट विद्यालयले खाजाको साटो नगद वितरण गर्ने व्यवस्था दिवा खाजा कार्यान्वयन निर्देशिकामा छैन। तर रौतहटको परोहा नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा अभिभावकलाई नगदै बुझाउने गरी दिवा खाजाबापत १ करोड १७ हजार निकासा दिएको छ। नियमविपरीत दिएको उक्त रकम अभिभावकले बुझेको भरपाई भने पेश भएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै विद्यालय बन्द भएको अवधिको खाजा खर्च यकिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने भनेको छ।
दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपिका आधारमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरी दिवा खाजाको रकम स्थानीय तहले विद्यालयलाई निकासा दिने र निकासा दिएको रकम विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।