जनकपुरधाम- उच्च अदालत जनकपुरले धनुषाको हँसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डललाई भौतिक रुपमा उपस्थित भई बयान दिन आदेश गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २८ गते हँसपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको केशवकुमार अधिकारीलाई नगरपालिकामा हाजिर हुनबाट मेयर मण्डलले रोकेका थिए।

हाजिर हुनबाट रोक लगाए पछि अधिकारले आफुलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले साउन ९ गते अधिकारीलाई हाजिर गर्नबाट रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी हँसपुर नगरपालिकाको कार्यालय समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।

तर, मेयर मण्डल र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत मण्डलले अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै मन्त्रालयले तोकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई उपस्थित हुन दिएनन् । अदालतको आदेशलाई नमानेकाले न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद वाग्ले र रमेश ढकालको इजलाशले दुवैलाई अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित भई बयान दिन सोमबार आदेश दिएको हो।  अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि अधिकारीलाई उपस्थित नगराउनु नगरपालिकाले लिखित रुपमा नै ठाडै यस अदालतको आदेशलाई चुनौति दिएको देखिएको न्यायधिशद्वय वाग्ले र ढकालले निणर्य गर्दै दुबैजनालाई अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्थित भई बयान दिन सोमवार आदेश जारी गरेको हो ।

जारी आदेशमा यस स्थितिमा विपक्षी नगरपालिका मेयर रामज्ञान मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियत देखाई भदौ १८ मा रिट निवेदकलाई पत्र लेख्ने विपक्षीहरु रामलोचन मण्डललाई अदालतको अपहेलनामा ईजलास समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउनु पर्ने देखिन आएकोले मेयर मण्डल सहितलाई अपहेलनामा किन कारवाही गर्नु नपर्ने हो ? भन्ने सम्वन्धमा आफ्नो व्यहोरा र प्रमाण सहित आदेश प्राप्त गरेको सात दिन भित्र उपस्थित हुन भनिएको छ ।

मुद्दा मामिला वा न्याय सम्पादनको क्रममा अदालतले दिएको आदेश वा निणर्यको पालना गर्नु सम्वन्धित पक्षको संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य रहँदा पनि मेयर मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डलको मिलोमतोमा केहि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अधिकारीलाई कुनै हालतमा हाजिर हुन नदिने अडान रहेको छ। उनीहरु विभिन्न बहाना बनाई उनलाई हाजिर हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ । यता अदालतले भने अधिकारीको पक्षमा आदेश गरेको छ।