जनकपुरधाम। बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेल सेवा यहि मंसिर अन्तिम साता देखि संचालन हुने तयारी गरिएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल संचालन गर्ने गृहकार्य भई रहेको बताए । यस अघि पनि पटक पटक मिति तय हुँदै संचालन हुन नसकेको रेल सेवा महाप्रबन्धक झाले मंसीरको अन्तिम साता सम्म संचालन भई सक्ने बताई रहे पनि रेल संचालन गर्न आवश्यक कानून भने हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यसरी कानुन नै नबनेको अवस्थामा कसरी रेल संचालन हुन्छ भनेर जनकपुरबासी विश्वस्त हुन सकेको छैन् । पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका जनकपुरधामका निवासी शैलेन्द्र झाले रेल्वे संचालनको निम्ति अहिले सम्म कानुन समेत नबनेको र रेल संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख २२ गते ल्याएको अध्यादेश समेत भदौ मसान्तदेखि निस्क्रिय भई सकेको अवस्था रहेको हुँदा रेल संचालन मंसीर भित्र हुनेमा विश्वास गर्न सक्ने आधार नभएको बताए । तर रेल्वेका महाप्रबन्धक झाले रेल संचालन गर्न आवश्यक कानूनको आभावमा रेल संचालन गर्न कठिनाइ हुने देखिए पनि पुनः विधेयक ल्याएर वा अध्यादेश मार्फत् समय मै कानून निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘कानूनको आभावमा रेल संचालनमा बाधा हुँदैन । वर्तमान सरकार यथाशीघ्र रेल संचालन गर्न चाहन्छ । समयमै कानून निर्माण गरेर रेल जसरी पनि मंसीरको अन्तिम साता संचालनमा आउँछ ।’ त्यसैगरी महाप्रबन्धक झाले भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित रेल संरचनाको दुवै देशका अधिकारीहरुले आज सोमवार देखि संयुक्त निरीक्षण समेत थालेको जानकारी दिए । उनले आफ्नै नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोली र भारतीय इरकोन कम्पनीका जनरल म्यानेजर रवि सहाय नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोली आज सोमवार देखि कूर्था रेल्वे स्टेशनबाट स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको जनाए । उनले टोलीमा दुवै देशका प्राविधिकहरुको समेत सहभागीता रहेको बताए । भारत सरकारद्वारा निर्मित रेल्वे ट्रेक, भवन, सिंगनल, स्टेशन भवन आदि संरचनाको स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यक पर्ने मर्मत संभार गरेर संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले जनाए । महाप्रवन्धक झाले संरचना हस्तान्तरण गराउन भारत सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बारम्बार ताकेदा गर्दैआए पनि संचालनमा नआउँदै अधिकांश ठाउँका भवनहरु चर्केको , चुहिन लागेको तथा केही संरचनाहरु पनि अधुरै रहेकाले नेपाल पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्दैआएको बताउँदै उनले सुरु भएको स्थलगत निरीक्षण सुक्ष्म रुपमा गरिने भएको हुँदा एक सातासम्म लाग्नसक्ने बताए । रेल संरचनाको स्वामित्व ग्रहणपछि प्रमुख ध्येय रेल संचालन हुने महाप्रवन्धक झाले बताए । यसबीचमा भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वे कम्पनी बीच भएको समझौता अनुसारको पहिलो किस्ता वापत साढे ७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले गत साता भारतीय पक्षलाई भुक्तान गरेको महाप्रवन्धक झाले जानकारी दिए । कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वेबीच २६ सदस्यीय चालक सहितका प्राविधिकको टोलीले रेल संचालनमा सहयोग गर्ने, नेपाली प्राविधिकहरुलाई तालिम दिने तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने शर्तमा भारतीय कम्पनीलाई २२ करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता पूर्व महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईको पाला मै भएको थियो । तर समझौता अनुसार पहिलो किस्ता वापतको रकम नेपाल सरकारले नबुझाएकाले रेल्वे व्यवस्थापनलाई भारतीइ पक्षबाट पटक पटक ताकेदा हुँदै आएको थियो । यता गत वर्ष भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा खरीद गरिएको दुई सेट रेलको वारेन्टी असोज ३ गतेदेखि सकिएको छ । दुवै सेट रेल विगत एक वर्षदेखि सीमावर्ती ईनरुवा रेल्वे स्टेशनमा थन्काएर राखिएको छ ।