प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विलासितामा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु सरकारमा सहभागी भएपछि स्वयं विलासी बनेका छन् । सरकारमा सहभागी भएको पाँच महिना नबित्दै आफूलाई सर्वहारा भन्न रुचाउने प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नियमविपरीत तीन स्वकीय सचिव राखेका छन् । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट साहले गत साउन २ गते औपचारिक रुपमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहले निजी सचिवालयमा मात्रै तीनजना स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । जबकि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा मन्त्रीले द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका एक र तृतीय श्रेणी वा सो सरहका एक गरी बढीमा २ जना स्वकीय सचिव मात्र राख्न पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्री साहले आफ्नो सचिवालयमा ३ जना स्वकीय सचिव र एकजना प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन् । मन्त्री साहले प्रमुख स्वकीय सचिवमा महोत्तरीका विजय यादव, स्वकीय सचिवमा महोत्तरीकै श्रीकिशोर साह र निजी सचिवमा पर्साका छठू चौधरीलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, उनले प्रेस सल्लाहकारमा शिवम साहलाई राखेका छन् । उनले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई यी पदहरुमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । निजी सचिवालयमा यति धेरै संख्यामा मनोमानी रुपले कर्मचारी नियुक्त गरिए पनि कुनैपनि कर्मचारी समयमा कार्यालय पुग्दैनन् । आइतबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा पुग्दा अधिकांश कर्मचारी कार्यालय पुगेका थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले आफूलाई सर्वहारा भन्न रुचाउने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्नु प्रदेशका लागिसमेत घातक रहेको बताए । ‘माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुँदा जनतासँग गरेको वाचा पूरा नै नगरी सर्वहारा नेताहरु यसरी विलासितामा लिन हुनु दुःखद छ,’उनले भने,‘सर्वहाराको नाममा पद पाएपछि यिनीहरु सबैथोक बिर्सिन्छन् ।’ उनले भने,‘माओवादी जनयुद्धका बेला यिनीहरुले देशमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने आवाज त उठाए, तर सत्ताको स्वाद चाख्ने अवसर पाएपछि जनतासँग जनयुद्धको समयमा गरेका सबै वाचा बिर्सेर विलासितामा लाग्नु ठूलो दुःखको कुरा हो ।’ प्रदेश २ मा पनि माओवादी केन्द्रले सर्वहाराको नाममा शासन गर्न चाहेको र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको उनको आरोप छ । मन्त्री साहले यसअघि पनि मन्त्रालयसँग ८ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन हुँदाहुँदै थप संख्यामा सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करोडौँ रुपैयाँ मागेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री साहका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल खरिद गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागिएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि थप ३ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि १ करोड २० लाखका दरले थप २ वटा गाडी खरिद गर्न बजेट निकासा गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले गाडी व्यवस्थापन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको आवास व्यवस्थापन, मन्त्रालयको बिजुली बिल तिर्नलगायतका व्यवस्थापन गर्न एउटा छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया समेत चाँडै सुरु गर्ने बताए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग अहिले पनि ८ वटा गाडी उपलब्ध छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साह र राज्यमन्त्री कर्ण सफारी गाडी चढ्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै, सचिव रामकुमार महतोले टोयटाको रस गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको पोसाकमा समेत २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । मन्त्रालयले भत्ताका नाममा समेत लाखौँ खर्चेको देखिएको छ । समितिको बैठक भत्ता शीर्षकमा १ लाख ४३ हजार, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तामा १ लाख ७१ हजार, निजामती कर्मचारीले पाउने भत्तामा ८ लाख २८ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्ता १२ लाख ६४ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधाबापत ५३ लाख ८८ हजार, पानी तथा बिजुलीमा १ लाख ८८ हजार, सञ्चार महसुल २ लाख ८३ हजार, पदाधिकारीको इन्धनमा १२ लाख ४० हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनबापत ११ लाख ४४ हजार, सवारीसाधन मर्मतमा २४ लाख ९६ हजार र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ मनोमानी रुपले खर्च गरिएको देखिएको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशनबापत १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ भने सेवा र परामर्शबापत ७ लाख ७९ हजार, विद्यार्थीका लागि भित्तेपत्रिका सम्बन्धी गोष्ठीमा ४७ लाख ७८ हजार, क्यालेण्डर प्रकाशनमा ४ लाख ९८ हजार, दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियानका लागि २९ लाख ५१ हजार, सुरक्षित बेटी अभियान शीर्षकमा १६ लाख ९७ हजार, विपद राहत सामग्री खरिदमा १३ लाख ४७ हजार, शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रममा २९ लाख १७ हजार, शान्तिका लागि खेलाडीहरुको बन्द प्रशिक्षणमा १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले कोरोनाकालमा पनि विभिन्न अवलोकन तथा भ्रमण गरेको देखिएको छ । पदाधिकारीको भ्रमण खर्चबापत २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको हो । त्यस्तै, विविध खर्च १९ लाख ९४ हजार, शान्ति सुरक्षा विशेष विविध खर्चमा २६ लाख ७० हजार गरी सो मन्त्रालयले कुल ११ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । स्रोत : फरकधार