काठमाडौं - सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत १६ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र अन्य आठ पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्ला तहको अधिवेशन गर्न बाँकी छ ।

अधिवशेन गर्न बाँकी जिल्लाहरूमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा रहेका छन् । यस्तै सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरमा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १६ जिल्लाको अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा अगावै स्थगन गरेको थियो । मंसिर १६ गते निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय अधिवेशनपछि मात्र नयाँ मिति तोकेर अधिवेशन गर्नेगरि स्थगन गरिएको थियो । समितिले मंसिर २४ गतेबाट सुरु गरेर पुस पहिलो साता केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियो ।

निर्वाचन समितिले आफ्नै निर्णयबमोजिम केन्द्रीय महाधिवशनपछि पुस २७ गते रोकिएको १६ जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन समितिले पुस १२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको थियो ।

तर, अधिवेशन सुरु हुन ६ दिन अगावै अर्थात् पुस २१ गते निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले विज्ञप्ति निकाल्दै माघ १५ गते गर्नेगरी पुनः अधिवेशन सारिएको बताए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तयारी गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीले अधिवेशन माघ १५ गतेलाई सारेको थियो । माघ १२ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो ।

तर, पछिल्लो पटक सारिएको मितिमा पनि १६ जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेन । माघ पहिलो साता निर्वाचन समितिले कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्टलाई कारक बनाएर जिल्ला तहको अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको गर्‍यो ।

केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकलको कारणले अधिवेशन गर्न नसकिएको बताए । सरकारले एकठाउँमा एकैपटक २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन बन्देज लगाएको छ । त्यसकारण माघ १५ लाई तोकिएको अधिवेशन हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

“सत्तारूढ दलको अधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा हो । आफ्नै सरकारले मापदण्ड बनाउने आफैले उल्लघन गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन् । संयोजक घिमिरे मधेश प्रदेशको अधिवेशन आसपास नै १६ जिल्लाको अधिवेशन गराउन सकेको भए जिल्ला अधिवेशनको झन्झट नरहने तर्क गर्छन् ।

“राष्ट्रसभा निर्वाचनलाई देखाएर पुसको अधिवेशन रोकियो । नेतृत्वले चाहेको भए त्यतिबेलै सम्पन्न हुने थियो । झन्झटनै रहने थिएन,” उनी भन्छन् ।

फागुन दोस्रो साता गर्ने तयारी निर्वाचन समिति ढिलोमा फागुन दोस्रो साता सम्पन्न हुने गरी १६ जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछ । जसका लागि समितिले पार्टी नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ । तर, यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्य सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ तत्काल बैठक बसेर कहिले निर्णयमा पुग्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी भने भइनसकेको बताउँछन् ।

पार्टी नेतृत्व पनि फागुन दोस्रो सातामै रोकिएको जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । विज्ञहरूले पनि यो अब कोभिड संक्रमणको दर ओरालो लाग्ने भनिरहेकाले पनि कांग्रेसभित्र अधिवशेन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । जिल्ला जिल्लामा पार्टी पदाधीकारीहरूले फागुन दोस्रो साता अधिवेशन गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

सर्लाही जिल्लाका पूर्व सभापति लक्ष्मण रायले फागुन दोस्रो साता अधिवेशन हुने भएकाले आफूहरू तयारीमा जुटेको बताए । महामन्त्रीद्वयबाट अधिवेशनको आश्वासन पाएकाले आफू क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू माझ पुनः पुग्न थालेको उनको भनाइ छ ।

“महामन्त्रीले अधिवेशन फागुन दोस्रो सातामा हुन्छ भन्नुभएको छ । म जिल्ला सभापति तयारी गरिरहेकाले पनि प्रतिनिधिहरू माझ पुग्न थालेको छु,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

निरन्तर कोभिड संक्रमितको संख्या ओरालो लागेकाले अविधेशन गर्न बाधक नपर्ने बुझाइ कांग्रेसको नेतृत्वमा पंक्तिमा छ । फागुन सम्ममा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रक्षेपण अनुरूप कोभिड घट्ने र सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल हटे अधिवेशन गरिहाल्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ ।

पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि फागुन दोस्रो साता १६ जिल्लामा रोकिएको अधिवेशन गराउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य जोखिम हटेर २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ ।

“स्वास्थ्यविज्ञहरूको कुरालाई ध्यान दिने हो भने कोभिड जोखिम घट्दैछ । दैनिक जोखिम ओरालो लाग्दो छ । अब सरकारले प्रोटोकल परिवर्तन गर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड परिवर्तन हुनेवित्तिकै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तालिका निकाल्छ अनि अधिवेशन हुन्छ,” उनले भने,“एक हप्ता समय राखेर तालिका निस्कन्छ । फागुन महिना कट्दैन, ओमिक्रोनको परिस्थिति र सरकारको प्रोटोकल हेरेर अधिवेशन हुन्छ ।”

केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक घिमिरे पनि सरकारले प्रोटोकल परिवर्तन गर्ने वित्तिकै बैठक बसेर तालिका सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।

स्थानीय तहको तयारी पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा लफडा हुँदा १६ जिल्लाको समयमै हुन नसकेको हो । संस्थापन पक्षले सदस्यता नवीकरण र वितरणमा धाँधली गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू आएर केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि रिले अनशनसम्म बसेका थिए ।

अनशन बस्ने पहिलो जिल्लामा बारा रहेको छ । बाराका नेता कार्यकार्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा करिब दुई महिना अनशनमा बसे । यस्तै, धनुषा जिल्लाबाट पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्र मोहन यादव दुई हप्ता आमरण अनशन बसे । सर्लाही जिल्लाबाट पूर्व जिल्ला सभापति लक्ष्मण रायको टिम पनि अनसनमा बस्यो । रौतहटको टिम भने चार महिना अर्थात् १ सय २० दिन रिले अनशनमा बसेको थियो ।

सोही विवादका कारण यी जिल्लाहरूमा तल्ला तहकै अधिवेशन ढिला गरी सुरु भयो । वडा अधिवेशनको क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा खुकुरी हानाहान भयो । सर्लाहीमा निर्वाचन अधिकृतनै टिक्न सकेनन् भने अधिवेशनको क्रममा गोली चल्यो । चितवमा भने नेकपा(एमाले) को मंसिर १० देखि १४ गते सम्म अधिवेशन भएकाले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन हुन पाएन । अर्थात् एमाले महाधिवेशनलाई देखाएर जिल्ला अधिवेशन रोकियो ।

सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव स्थानीय तह निर्वाचन तयारीको स्वरूप १६ जिल्लाको अधिवेशनलाई लिइनुपर्ने तर्क गर्छन् । अधिवेशन गरेर नयाँ उत्साहि नेतृत्व लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी फागुन सम्म कोरोना कमजोर हुने आशा रहेको भन्दै १५ गतेभित्र अधिवेशन गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

“अधिवेशनपछि हामीसँग साढे तीन महिना समय रहन्छ । त्यो समय स्थानीय तह निर्वाचन तयारीको हो,” उनी भन्छन्,“अधिवेशनले कार्यकर्तालाई उत्साह दिन्छ । पुराना जिल्ला सभापतिहरू थकित छन्, नयाँ आउने नेतृत्वमा नयाँ उत्साह हुन्छ जसलाई पार्टीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”

सर्लाही जिल्ला पूर्व सभापति लक्ष्मण राय फागुनभित्र अधिवेशन गर्न नसके त्यसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्ने बताउँछन् । जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको तयारीमा जुट्नका लागि भए पनि अधिवेशन तुरुन्तै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“चुनावअघि अधिवेशन भए कार्यकर्ताहरूबीच असन्तुष्टि सुसुप्त मात्र रहन्छ, एक जुट भएर जनतामाझ जान पाइन्छ त्यही भएर अधिवेशन गरिहालौँ,” उनी भन्छन् ।